Lok Sabha Election 2024

मुंबई महापालिकेचे सुमारे ४५ ते ५० हजार कर्मचारी व अधिकारी वर्ग लोकसभा निवडणुकीच्या कामाला जाणार आहेत. यातील सद्यःस्थितीत १२ हजार कर्मचारी निवडणुकीच्या कामाला जुंपले आहेत. त्यामुळे पालिकेचा कारभार थंडावणार असून पावसापूर्वीही कामे रखडण्याची शक्यता आहे. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे पालिकेचा कारभार रखडणार असून पालिकेच्या विकासकामांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारात निर्देश दिल्यानंतर पालिका प्रशासनाला आपल्या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामासाठी पाठवणे बंधनकारक असते. निवडणुकीच्या कामासाठी पालिकेचे ४० ते ५० हजार कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना पाठवले जाणार आहे. सद्यःस्थितीत १२ हजार कर्मचारी अधिकारी ड्युटीवर हजरही झाले आहेत. पालिकेत एक लाख २० हजार कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत आहेत. यातील ४० ते ५० हजार कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी जाणार असल्याने याचा परिणाम पालिकेच्या दैनंदिन कामांवर होणार आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

२०१९ साली लोकसभा निवडणुकीसाठी पालिकेचे ४५ हजार कर्मचारी निवडणुकीसाठी गेले होते, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, नालेसफाईची कामे पावसाळ्यापूर्वी करणे आवश्यक आहे. ही कामे कर्मचाऱ्यांअभावी रखडण्याची शक्यता आहे. या कामांसाठी आरोग्य विभाग, कीटकनाशक विभागांसह सामान्य प्रशासन विभागातील शेकडो कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्यामुळे पालिकेच्या दैनंदिन कारभारावर परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

नालेसफाईच्या कामावर परिणाम

मुंबईत नालेसफाईची कामे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होते. ३१ मार्चपर्यंत ही नालेसफाई पूर्ण होणे आवश्यक असते. अद्याप नालेसफाई सुरू झालेली नाही. शिवाय रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणातील १० ते १५ टक्के कामेच पूर्ण झाली आहेत. याशिवाय पावसाळ्याआधी खड्डे बुजविणे, मॅनहोल सुरक्षित करणे, आपत्ती व्यवस्थापन- आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करणे, अशा कामांवर अपुऱ्या मनुष्यबळाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

निवडणुकीची कामे बंधनकारक

उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे मागणीनुसार आस्थापनेतील किमान ७० टक्के कर्मचारी निवडणुकीच्या कामावर पाठविणे बंधनकारक आहे. आयोगाच्या मागणीनुसार कर्मचारी पाठवले जातील, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यामध्ये ‘क’, ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.