मुंबई : महाराष्ट्रातील रत्नागिरीत प्रस्तावित मेगा तेल रिफायनरीची शक्यता जवळपास नाकारत, केंद्र सरकारने गुजरात आणि आंध्र प्रदेशात प्रत्येकी 10-15 दशलक्ष टन वार्षिक क्षमता असलेल्या दोन तेल रिफायनरींसाठी सौदी अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. या रिफायनरींसोबत पेट्रोकेमिकल सुविधाही असतील.

गुजरातमधील रिफायनरीसाठी सऊदी अ‍रामकोसोबत ऑयल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) भागीदारी करेल, तर आंध्र प्रदेशातील रिफायनरीसाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) सहभागी होईल. सऊदीसाठी या रिफायनरी भारतात क्रूड तेल विक्रीसाठी मदत करतील, कारण भारतीय तेल बास्केटमध्ये सध्या सऊदी तेलाचा हिस्सा कमी झाला आहे.

या प्रकल्पांवरील चर्चा अंतिम टप्प्यात असून, पुढील महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सऊदी नेतृत्वाशी होणाऱ्या बैठकीपूर्वी या चर्चेला गती दिली जात आहे. यावेळी सऊदी अरेबियाच्या भारतात 100 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या वचनाचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. रेल्वे, बंदरे आणि जलमार्ग या क्षेत्रात गुंतवणुकीची तयारी केंद्र सरकारने आधीच दाखवली आहे.

आंध्र प्रदेश विभाजनाच्या वेळी रिफायनरीचा प्रस्ताव

रत्नागिरीतील रिफायनरी प्रस्तावित प्रकल्पांमध्ये होती, मात्र स्थानिकांचा विरोध असल्याने जमीन अधिग्रहणाचा वेग मंदावला आहे. शिवाय, 60 दशलक्ष टन क्षमतेची रिफायनरी उभारणे कठीण होईल, असा विचारही पुढे आला. या प्रकल्पासाठी इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) यांनी सऊदी अ‍रामकोसोबत प्राथमिक करार केला होता आणि नंतर अ‍ॅडनॉकनेही सहभाग घेतला होता.

गुजरातमध्ये सध्या जामनगर (रिलायन्स आणि नायरा एनर्जी) व वडोदरा (इंडियन ऑइल) या ठिकाणी रिफायनरी आहेत, आणि आता चौथ्या रिफायनरीसाठी तयारी सुरू आहे. आंध्र प्रदेशात राज्य विभाजनाच्या वेळी तेल रिफायनरीचा प्रस्ताव मांडला गेला होता. एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केंद्राकडे या वचनाची पूर्तता करण्याची मागणी केली आहे.

रिफायनरीच्या स्वरूप आणि इतर तपशीलांवर अजूनही काम सुरू आहे, मात्र हे प्रकल्प दीर्घकालीन असल्याने त्यांना अधिक वेळ लागेल. तेल रिफायनरी उभारायला वेळ लागतो, आणि या दोन प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी अधिक सखोल अभ्यास आणि नियोजन आवश्यक असेल, असे एका सुत्राने सांगितले.सऊदी गुंतवणुकीसाठी द्विपक्षीय गुंतवणूक करारातील सुधारणा आणि गुंतवणूक प्रोत्साहनाची मागणी करत आहे. हे एक प्रोत्साहन असू शकते, परंतु हा करार दोन सरकारांदरम्यान होणार असल्याने यावर काही वेगळा तोडगा काढता येईल, असे आणखी एका सूत्राने सांगितले.

Edited By- नितीश गाडगे