Maharashtra Project News: वेदांता फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस हे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर गेल्याने राज्य सरकारवर टीका होती. केंद्राकडून ऊर्जा उपकरण निर्मिती क्लस्टर मिळवण्यात महाराष्ट्राला (Maharashtra) अपयश आले आहे. तर मध्यप्रदेशला ऊर्जा उपकरण निर्मिती क्लस्टर मिळवण्यात यश आले आहे. वेदांता-फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस हे प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका होत असतानाच आणखी एक प्रकल्प मिळवण्यात राज्याच्या हातातून निसटला आहे, त्यामुळे राज्य सरकारच्या कार्यक्षमेतवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. (Maharashtra Latest News)

सात राज्यांना मागे टाकत मध्य प्रदेशने मारली बाजी

या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून 400 कोटी रुपयांचं अनुदान मिळणार आहे. हा प्रकल्प मिळण्यासाठी आठ राज्यांमध्ये स्पर्धा रंगली होती. या स्पर्धेत मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) एमआयडीसीने बाजी मारली आहे. ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि तामिळनाडू या आठ राज्यांमध्ये स्पर्धेत होते. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र एमआयडीसी ने केंद्र सरकारला पत्र पाठवलं होतं.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाला प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचे मूल्यांकन प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी (PMA) द्वारे विभागाने तयार केलेल्या कार्यपद्धतीवर आधारित होते. मात्र मूल्यमापनामध्ये मध्यप्रदेश एमआयडीसीने सर्वाधिक गुण मिळवल्याने पीएमएच्या निदर्शनास आलं. त्यानुसार हा हा प्रकल्प मध्यप्रदेशला देण्याची शिफारस करण्यात आली. 

हे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले

१) महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण असणारा 'वेदांता' ग्रुपचा सेमीकंडक्टर व डिसप्ले फॅब्रिकेशनचा प्रकल्प तळेगाव एमआयडीसीत साकारण्यात येणार होता. परंतु दोन लाख कोटींची गुंतवणूक असणारा आणि दीड लाख जणांना रोजगार उपलब्ध करुन देणारा हा प्रकल्प गुजरातला गेला

२) बल्क ड्रग पार्क हा प्रकल्प देखील महाराष्ट्राला मिळवता आला नाही. महाराष्ट्रात 394 फार्मसी कॉलेज आहेत. मात्र बल्क ड्रग पार्क हा प्रकल्प चार अन्य राज्यांना देण्यात आला. 

३) मेडिकल डिव्हाईस पार्क हा प्रकल्प देखील राज्यातून गेला. हा प्रकल्प औरंगाबादेत होणार होता. 

४) टाटा एअरबस हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेला. नागपूरमध्ये हा प्रकल्प होणार होता. परंतु आता तो गुजरातमध्ये होणार आहे.

दरम्यान अनेक प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यानंतर, केंद्राने राज्याला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रात केंद्र सरकारने सुमारे दोन लाख कोटींहून अधिक किमतीचे प्रकल्प मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पांचे काम एकतर सुरू आहे किंवा लवकरच सुरू होणार आहे. महाराष्ट्रात रेल्वेसाठी 75 हजार कोटी रुपये आणि आधुनिक रस्त्यांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. जेव्हा सरकार पायाभूत सुविधांवर एवढी मोठी रक्कम खर्च करते, तेव्हा त्यातून लाखो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात, असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं होतं.