प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी सरकार नेहमीच तत्पर असतं. तुम्ही कोणत्याही आप्तकालीन परिस्थितीत मदत मागू शकता. यासाठी काही नंबर तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतात. आता सुप्रीम कोर्टाने यात महत्वाचा बदल केला आहे. तुम्हाला आत्पतल्कालीन परिस्थितीत (Emergency) फक्त एकाच नंबरवर कॉल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तुम्ही पुर्वी आपत्कालीन स्थितीमध्ये १०० किंवा १०१ अशा नंबरवर कॉल करत असाल. पण आता रुग्णवाहिकेसाठी आणि आपत्कालीन मदतीसाठी तुम्हाला फक्त '११२' या एकाच क्रमांकावर कॉल करायचा आहे. यामुळे नागरिकांना वेळेवर उपचार मिळतील. हा त्यांच्या जगण्याचा हक्काचा एक महत्वाचा भाग आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला महत्वाचा आदेश दिला आहे.

न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी करताना संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाचा हक्क अधिक प्रभावी करण्यासाठी आपत्कालीन वैद्यकीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, एखाद्या व्यक्तीला अपघात किंवा गंभीर दुखापतीनंतर तातडीने उपचार मिळावे. यासाठी देशभरात एकसमान आघात उपचार आराखडा तयार करणं, प्रथमोपचार प्रशिक्षणाचं मानकीकरण करणं आणि जनजागृती वाढवणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलंय.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तीन महिन्यांच्या आत त्यांच्या सर्व आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांकांना ‘११२’ शी जोडण्याचं आवाहन केलं आहे. सध्या वापरात असलेले १००,१०१,१०२,१०८,१०३३ ,आणि १०९१ हे क्रमांक आता ‘११२’ या एकाच आपत्कालीन क्रमांकात समावेश केले जातील. तसेच या हेल्पलाइनचा प्रचार प्रसारमाध्यमांद्वारे करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.