केंद्र सरकारने युनिफाइड पेन्शन स्कीम मंजूर केली आहे. नवीन पेन्शन योजनांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुमारे ९० लाख केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया युनिफाइड पेन्शन स्कीम आणि नवीन पेन्शन स्कीममधील बदल.

युनिफाइड पेन्शन स्कीम(Unified Pension Scheme) म्हणजे नक्की काय?

युनिफाइड पेन्शन योजना ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजना आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळेल. ही निश्चित रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मिळण्याची खात्री या योजनेत दिली जाते. नवीन पेन्शन योजनेत निश्चित पेन्शन रक्कमेची खात्री दिली जात नाही.

युनिफाइड पेन्शन योजनेअंतर्गत निवृत्तीच्या आधी १ वर्षभरातील मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निश्चित पेन्शन म्हणून दिली जाईल. यासाठी कर्मचाऱ्याला किमान २५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण करावा लागेल. यापेक्षा कमी कालावधी म्हणजे १० वर्ष. १० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणानुसार पेन्शन दिली जाईल. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास मूळ वेतनाच्या ६० टक्के रक्कम कौटुंबिक पेन्शन म्हणून दिली जाते. १० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना १०,००० रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाईल.

यूपीएस (UPS)योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो?

जे सरकारी कर्मचारी २००४ नंतर नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्त झाले तर त्यांना यूपीएसचा लाभ मिळेल.

नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (National Pension Scheme) म्हणजे काय?

नॅशनल पेन्शन योजना ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजना आहे. नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत नफ्याच्या संभावतेसह पेन्शन देते. निवृत्तीनंतर सदस्याला त्याच्या निधीतील काही भाग काढण्याचा पर्याय असतो. उरलेली रक्कम तुम्हाला मासिक उत्पन्न म्हणून दिली जाते. नॅशनल पेन्शन योजना टियर १ आणि टियर २ खाती दिली जाते. टियर १ खात्यातील रक्कम कर्मचारी फक्त निवृत्तीनंतर काढले जातात. टियर २ खात्यातील रक्कम कर्मचारी काढू शकतात. कलम 80CCD अंतर्गत गुंतवणूकीवर १.५ लाख रुपयांची कर सूट मिळणार आहे. नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत ६० टक्के रक्कम काढणे करमुक्त आहे.