नागरिकांनो विशेष मतदार यादी पुनर्निरीक्षण म्हणजेच SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून तुमचं नाव वगळलं गेलं किंवा पूर्वीच्या नोंदीशी माहितीची जुळवणी झाली नाही तर घाबरू नका. कारण अशा प्रकरणांमध्ये आयोगाने मान्य केलेल्या कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र सादर करून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे, असे भारतीय आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाच्या माहितीनुसार, मागील SIR मधील मतदार किंवा त्यांचे आई-वडील अथवा आजी-आजोबा यांच्या तपशीलाशी जुळवणी न झाल्यास घाबरण्याची गरज नाही. कारण जन्माचा दाखला, पासपोर्ट, दहावीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड तसेच इतर सरकारमान्य कागदपत्रांचा वापर करता येईल.

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम १७ आणि १८ नुसार एका व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांमध्ये नोंदवता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी सध्या ज्या ठिकाणी राहत असाल, त्या ठिकाणाहूनच मतदार नोंदणीसाठी अर्ज करावा, असे आयोगाने म्हटले आहे. सध्याच्या मतदार यादीत नाव नसलेले पात्र नागरिक तसेच १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नवमतदारांना ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर फॉर्म क्रमांक ६ भरून नाव नोंदवण्याची संधी मिळणार आहे.

तसेच मतदार यादीतील चुकीच्या नोंदींबाबत कोणताही मतदार फॉर्म क्रमांक ७ द्वारे हरकत नोंदवू शकतो. मात्र खोटी माहिती किंवा चुकीची माहिती भरल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० च्या कलम ३१ अंतर्गत एक वर्षापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आयोगाने हेही स्पष्ट केले आहे की अंतिम मतदार यादी ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतरही नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत नोंदणी, वगळणी आणि दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. विशेष म्हणजे, भारत निवडणूक आयोगाच्या कोणत्याही सेवेसाठी नागरिकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.