एखाद्या मालमत्तेच्‍या विक्रीसाठी खरेदीखत (Sale Deed) नोंदवले जात असतं. तेव्हा विक्रीच्या किमतीचा काही भागच दिला गेला असेल तरीही, त्‍याचे मालकी हक्क खरेदीदाराकडे जातात. विक्रीच्या किमतीचा उर्वरित भाग न मिळाल्याने खरेदीखत अवैध ठरत नाही. त्यावेळी उर्वरित रक्कम वसूल करणे हाच उपाय असतो. केवळ उर्वरित रक्कम मिळाली नाही म्हणून खरेदीखत रद्द करणे हा उपाय नाही," असे निरीक्षण सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने नोंदवलंय.

खटल्याप्रकरणी सर्वाच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिलाय. दोन मालमता खरेदीसाठी प्रत्‍येकी ७,००० रुपये इतकी रक्कम ठरवण्यात आली होती. नोंदणीवेळी २,५०० रुपये देण्‍यात आले होते. ४,५०५ रुपये ही रक्कम मूळ मालकाची वित्तीय संस्था आणि सरकारी विभागांतील थकबाकी भरण्यासाठी राखून ठेवली होती. यावरुन मूळ मालकाने खरेदीखत रद्द करण्यासाठी आणि मालकी हक्क परत मिळवण्यासाठी दावा दाखल केला होता.

उच्‍च न्‍यायालयाचा खरेदीखतावर आक्षेप

याप्रकरणी मूळ मालकाने आधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आधी दिवाणी न्यायालय आणि प्रथम अपील न्यायालयाने विक्री करणार्‍याचा मालकाचा दावा फेटाळला होता. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने द्वितीय अपील अर्जात कनिष्ठ न्यायालयांचे निष्कर्ष बाजूला ठेवून खरेदीखतावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर खरेदीदारान या निकालास सर्वोच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण काय?

सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे न्यामूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यामूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "जेव्हा खरेदीखताची नोंदणी होते, तेव्हा अंशतः मोबदला दिला असला तरीही मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित होते. उर्वरित रक्कम न मिळाल्याने खरेदीखत बेकायदेशीर किंवा अमान्य ठरत नाही. त्यामुळे अशावेळी उर्वरित रकमेच्या वसुलीसाठी दावा करता येतो, मात्र खरेदीखत रद्द करण्याची मागणी करता येत नाही."