भारत केंद्र सरकारने देशातील गरजू आणि गरीब नागरिकांसाठी आतापर्यंत अनेक योजना राबवल्या आहेत. यामध्ये विविध प्रकारच्या योजनांचा समावेश आहे. देशातील करोडो लोकांना या योजनांचा लाभ होतो. हा देशातील गरिबी दुर करण्याचा एक मार्ग आहे. भारतात अनेक लोक दारिद्रय रेषेखालील आहेत.

अशा वेळेस त्यांना दोन वेळचे अन्न सुद्धा मिळणे मुश्किल असते. त्यांच्याकडे एक वेळचे अन्न मिळण्याइतके सुद्धा पैसे नसतात. या समस्यांना लक्षात घेवून भारत सरकारने रेषकार्डावरुन गरीब वर्गातील लोकांना कमी किमतीत रेशन पुरवण्याचे काम सुरु केले आहे.

काही महिन्यांपुर्वी सरकारने रेशनकार्ड धारकांसाठी ई-केवायसी करण्याची मार्गदर्शक तत्वे लागू केली होती. त्यात सर्व रेशनकार्ड धारकांनी ई-केवायसी करणे अनिवार्य होते. त्यासाठी शेवटची तारिख १ डिसेंबर २०२४ असणार आहे.

जर तुम्ही अजुनही तुमच्या रेशनकार्डाची ई-केवायसी प्रक्रिया केली नसेल तर, तुमच्या परिसरात असलेल्या कोणत्याही सरकारी रेशन दुकानात जावून pos मशीनने ई-केवायसी करुन घेवू शकता. अन्यथा तुम्हाला रेशनकार्डावरुन कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळणार नाही.

ज्या व्यक्तींकडे दारिद्रय रेषेखालचे रेशनकार्ड आहे त्यांना तांदुळ, गहू, डाळी, तेल या आवश्यक वस्तु अगदी कमी दरात मिळतात. यासाठी सरकारने दारिद्रय रेषेखालील लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत शिधापत्रिका देल्या. शिधापत्रिकेच्या मदतीने जवळच्या सरकारी रेशन दुकानात कमी किमतीत तुम्हाला रेशन मिळते.

नुकतीच सरकारने ई-केवायसी केलेल्यांनाच रेशन मिळणार घोषणा केली होती. केवायसीची शेवटची तारिख ३० सप्टेंबर होती. मात्र नंतर ती १ नोब्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता मात्र अंतीम तारिख जाहिर करण्यात आली आहे. १ डिसेंबरपर्यंत तुम्ही ई-केवायसी नाही केली तर तुम्हाला रेशन मिळणार नाही. तसेच रेशनकार्डामधून तुमची नावे काढून टाकली जावू शकतात.

Written By: Sakshi Jadhav