स्वत:चं घर असावं असं प्रत्येक महिलेला वाटत असतं. पण ज्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न हे १ ते ३ लाखांच्या आत असतं, त्यांना घर घेणं खूप कठीण होतं. सध्याच्या वाढत्या महागाईमुळे बचत करणं सुद्धा कठीण झालं आहे. अशा गरजू महिलांसाठी राज्य सरकारने एक खास योजना सुरु केली आहे. या योजनेमुळे अनेक महिलांना नक्कीच त्यांचं स्वप्न पूर्ण करता येईल. पुढील माहितीत आपण याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात.

राज्य सरकारने ग्रामीण आणि शहरी भागांमधल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समुदायातल्या कुटुंबासाठी रमाई आवास योजना (Ramai Awas Yojana)लागू केली आहे. या समुदायातल्या व्यक्तींना किंवा कुटुंबीयांना कायमस्वरुपी घरं उपलब्ध करुन देण्यासाठी २०१०-११ पासून ही योजना लागू केली आहे. यामध्ये सर्व महिलांनाच लाभ मिळत नाही. यात काही अटी आहेत. ज्या पुढील माहितीत आपण जाणून घेणार आहोत.

रमाई आवास योजनेच्या अटी

सगळ्यात पहिली अट म्हणजे लाभार्थी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध असला पाहिजे. लाभार्थ्याचे किमान १५ वर्षे तरी महाराष्ट्रात वास्तव्य असले पाहिजे. यामध्ये कुटुंबातल्या १ व्यक्तीला योजनेचा लाभ घेता येतो. महत्वाचं म्हणजे लाभार्थ्याच्या मालकीची जमिन किंवा तात्पुरतं घर असलं पाहिजे. तसेच त्यांनी इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

उत्पनाची अट काय?

उत्पनाची अट ही अनेक योजनांमध्ये महत्वाची असते. रमाई आवास योजनेत सुद्धा ही अट महत्वाची आहे. यामध्ये कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी १. २० लाख पर्यंत आणि शहरी भागासाठी ३ लाखांपर्यंत असणं महत्वाचं आहे. तसेच योजनेसाठी पात्र व्यक्ती सामाजिक, आर्थिक आणि जात जनगणना- २०११ (एसईसी-२०११)च्या प्राधान्य यादीच्या निकषांच्या बाहेर असावा.

कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर काही आवश्यक कागदपत्रांची गरज असते. त्यामध्ये ७/१२ उतारा, मालमत्ता नोंदणीचे पुरावे, ग्रामपंचायतीमधली मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा हा महत्वाचा पुरावा असणे गरजेचे आहे. तसेच घर कर, पाणी कर किंवा वीज बिल यातली एक पुरावा असणं गरजेचं आहे. तुम्हाला याविषयी आणखी माहिती हवी असेल तर तुम्ही अधिकृत वेबसाइला भेट देऊ शकता.