ग्रामीण भागातील शेतजमिनी, वारसा हक्क अथवा कुटुंबातील संपत्तीचे व्यवहार करताना अनेक कागदपत्रे लागत असातत. मात्र याचबरोबर कुलमुखत्यारपत्र नावांचे एक कागदपत्र लागतं. या कागदपत्राशिवाय कोणताच व्यवहार होत नाही. पण आपल्यातील अनेकांना कुलमुखत्यारपत्र म्हणजे काय हे माहिती नसेल. काळजी नको आज आपण याचा अर्थ जाणून घेणार आहोत. यासह जमिनीचे व्यवहार करताना याचा काय फायदा होतो हे जाणून घेऊ, तेही उदाहणासह.

कुलमुखत्यारपत्र म्हणजे काय रं तात्या?

कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या वतीने एखाद्या एकाच व्यक्तीला कायदेशीर अधिकार देणारे दस्तऐवज असते. हे कागदपत्र स्वरूपातील करार नोंदणी कार्यालयात अधिकृतरीत्या नोंदवला जाते. कुटुंबातील इतर सदस्य आपापले अधिकार एका व्यक्तीकडे सोपवत असतात. ती जबाबदार व्यक्ती त्यांच्या वतीने सर्व कायदेशीर व्यवहार करू शकते. त्यामुळे सर्व व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळत असते.

कधी भासते गरज?

शेतजमिनीचे विक्री-खरेदीचे व्यवहार, वारसा हक्कातील जमिनीचे विभाजन, बँकेकडून कर्ज घेणे, मालकी हक्क सिद्ध करणे, सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणे अशा विविध ठिकाणी कुलमुखत्यारपत्राची गरज भासत असते. ही गोष्ट आपण उदाहरणाने समजून घेऊ.

जर एका गावात चार भाऊ आहेत, आणि त्यांच्याकडे शेत आहे. पण ती शेतजमीन चार भावांच्या नावावर आहे. तर जमिनीचा काही व्यवहार करताना किंवा इतर शासकीय योजनांसाठी अर्ज करताना प्रत्येक वेळी सर्व भावांना उपस्थित राहवे लागते. पण प्रत्येकवेळी ते शक्य नसते. अशावेळी कुलमुखत्यारपत्राद्वारे एका भावाला सर्वांच्या वतीने अधिकार दिला जात असतो.

कुलमुखत्यारपत्र हे नोंदणी कार्यालयातून नोंदणी केलेले असते. त्यामुळे ते कागदपत्र अधिकृत आणि कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरले जाते. न्यायालयीन वाद टाळण्यासाठी तसेच कोणताही व्यवहार करताना इतर सदस्यांनी नंतर आक्षेप घेऊ नये यासाठी हे कागदपत्र महत्त्वाचे ठरत असते. या कागदपत्रामुळे प्रत्येक व्यवहारासाठी सर्व सदस्यांना उपस्थित राहण्याची गरज राहत नसते.

एकाच व्यक्तीकडे अधिकृत अधिकार असल्यामुळे व्यवहार पारदर्शक व निर्विवाद होत असतो. शेतकऱ्यांना बँक कर्ज, शासकीय अनुदान किंवा जमीनविषयक योजनांचा लाभ घेण्यास कोणतीच अडचण येत नाही. याचबरोबर सातबारा उतारा, मालकी हक्क किंवा वारसा हक्काच्या नोंदींमध्ये स्पष्टता राहत असते.

कसा कराल अर्ज?

जर तुम्हाला कुलमुखत्यारपत्र काढायचे असेल तर सर्व कुटुंब सदस्यांना स्थानिक उपनिबंधक कार्यालयात जावे लागेल. तेथे एक यासाठी एक अर्ज करावा लागेल. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे म्हणजे – आधारकार्ड, सातबारा उतारा, जमिनीचे इतर हक्काचे कागदपत्र, सर्व सदस्यांची संमतीपत्रे. अर्ज सादर केल्यानंतर नोंदणी अधिकारी त्याची पडताळणी केल्यानंतर कुलमुखत्यारपत्र नोंदवत असतो.