50 कोटींची जमीन विकली 960 रुपयात? मंदिराची जमीन बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव?

तुम्ही आजवर अनेक भुखंड घोटाळे पाहिले असतील.. मात्र आता भूमाफियांनी देवालाही गंडा घातलाय... होय... हे घडलंय... अमरावतीच्या सोमेश्वर मंदिर देवस्थानसोबत.... देवस्थानच्या मालकिची 50 कोटींची जमीन तहसिलदारांनी चक्कं 960 रुपयांमध्ये विकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय.. अमरावतीच्या जवाहर गेट परिसरात अति प्राचीन सोमेश्वर आहे.. या मंदिरात दर सोमवारी आणि महाशिवरात्रीच्या दिवशी मोठा उत्सव असतो.. या मंदिराला भाविकांनी 152 एकर जमीन दान दिलीय... मात्र त्यापैकी 4 हेक्टर 85 आर ही 50 कोटींची जमीन फक्त 960 रुपयांमध्ये कुळाच्या वारसांना विकल्यानं नवा वाद निर्माण झालाय...

अमरावतीच्या जवाहर गेट परिसरातील शेकडो वर्षांपुर्वीचं सोमेश्वर मंदिर आहे.. याच मंदिरात दर सोमवारी आणि महाशिवरात्रीच्या दिवशी मोठा उत्सव असतो.. या मंदिराला भक्तांनी तब्बल 152 एकर जमीन दान केलीय.. त्यापैकी 4 हेक्टर 85 आर जमिनीवर कुळाच्या वारसदारांनी दावा केला... त्यावर देवस्थान समितीनं आक्षेप घेतला... मात्र त्यानंतरही तहसिलदारांनी पुरावे, साक्ष, सुनावणी न घेताच 24 तासात 50 कोटींची जमीन अवघ्या 960 रुपयांना विकल्याचा आरोप मंदिर संस्थानने केलाय...

26 सप्टेंबर 2024

कुळाच्या वारस सुमन कोठार यांचा 12 एकर जमीन खरेदीसाठी अर्ज

तहसिलदार विजय लोखंडेंकडून 50 कोटींची जमीन बेकायदेशीररित्या 960 रुपयात विक्रीचे आदेश

त्याच दिवशी 960 रुपयांचा नजराणा भरुन विक्री प्रमाणपत्रं दिलं

27 सप्टेंबर 2024

अपील कालावधी संपण्याआधीच खरेदीची नोंद करण्यात आली

7/12 वर संस्थानचं नाव कमी करुन खरेदीदाराचं नाव नोंदवलं

या धक्कादायक प्रकारानंतर आता देवस्थान समिती आक्रमक झालीय.. अमरावती शहराजवळ असलेली जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठीच हा डाव आखल्याचा आरोप विश्वस्तांनी केलाय.. एवढंच नाही तर देवस्थान समितीनं आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आणि त्यानंतर उपविभागीय कार्यालयात धाव घेतलीय. त्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसिलदारांच्या आदेशाला स्थगिती दिलीय... उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कोणत्या मुद्द्यांवर तहसिलदाराच्या आदेशाला स्थगिती दिलीय....पाहूयात....

1965 मध्ये कुळाने जमीन खरेदीसाठी प्रकरण दाखल केलं... त्यावेळी 1970 मध्ये कुळाचा अर्ज तहसिलदारांनी रद्द केला... संस्था नोंदणीकृत असल्यानं जमिनीला कुळ कायद्यातून सूट मिळाली... त्यामुळे कुळ खरेदीची किंमत ठरवण्याचा प्रश्न येत नसल्याचं तत्कालिन तहसिलदारांनी स्पष्ट केलं... खरं तर कुळ कायद्यातील तरतूदीनुसार 1970 मध्येच तत्कालिन तहसिलदारांनी देवस्थानाच्या जमीनीवर कुळाने केलेला दावा फेटाळून लावला होता...मात्र आता अर्धन्यायिक अधिकारी असलेल्या तहसिलदारांनी कुळाच्या वारसांनी केलेला अर्ज बेकायदेशीररित्या मंजूर करुन जमीन खरेदीला परवानगी दिली.. एवढंच नाही तर जमीन थेट कुळाच्या वारसाच्या नावावर केली.. यात देवस्थान समिती समितीचा आक्षेप असतानाही सुनावणी घेतली नाही...

आता प्रश्न उरतो की देवस्थान समितीचा आक्षेपावर सुनावणी न घेता चक्कं 24 तासात चक्रं फिरवून तहसिलदारांनी नेमका कुणासाठी हा आदेश पारीत केला? 50 कोटींची जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा हा डाव होता का? प्रशासना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार का? आणि दोषींवर कठोर कारवाई होणार का? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय..