मालमत्तेच्या वाटणीवरून अनेक कुटुंबांमध्ये वाद होतात. संपत्तीसाठी अनेकजण एकमेकांचा जीव सुद्धा घेतात, अशी अनेक उदाहरणं आपण पाहातो, वाचतो. त्यात जर पालकांनी मृत्युपत्र केलेले नसले किंवा ते नोंदणीकृत नसेल, तर भावंडांमध्ये मालमत्तेवरून संघर्ष वाढत असतो. तर अशावेळी मुलींना मालमत्तेत हक्क मिळतो का?” आणि “मृत्युपत्र नसेल तर मालमत्ता कशी विभागली जाते? अशी प्रश्न अनेकांच्या मनात येत असतात. घर, जमीन आणि इतर मालमत्तांबाबतचे वाद बहुतेक वेळा मृत्युपत्रामुळेच निर्माण होत असतात. मृत्युपत्र स्पष्ट नसणे, नोंदणी न केल्यामुळे किंवा काही वारसांचा त्यात समावेश न करणे यामुळे कुटुंबात वाद निर्माण होत असतात.

भारतीय कायद्यानुसार मृत्युपत्र नोंदणीकृत असणे बंधनकारक नाही. मृत्यूपत्र योग्य पद्धतीने लिहिलेले असेल त्यावर मृत व्यक्तीची स्वाक्षरी असेल, दोन साक्षीदारांची साक्ष असेल आणि ते कोणत्याही दबावाखाली किंवा फसवणुकीतून तयार झालेले नसेल तर असे मृत्युपत्र कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानले जाते. त्यानुसार मृत व्यक्तीची मालमत्ता आणि संपत्ती त्याच्या वारसांमध्ये विभागली जाते. पण जर जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू मृत्यूपत्र न करता झाला असेल तर काय होतो असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल.

मृत्यूपत्र लिहिण्याआधीच एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला असेल तर तो ‘इंटेस्टेट डेथ’ मानला जाता. या परिस्थितीत कायद्यानुसार मालमत्ता सर्व कायदेशीर वारसांमध्ये समान प्रमाणात विभागली जात असते. यामध्ये मुले, मुली, पत्नी, आई (जिवंत असल्यास) यांचा समावेश होत असतो. कोणत्याही एका वारसाला जास्त किंवा कमी वाटा देता येत नाही. तर कधी कधी मृत्युपत्रात फक्त काही मालमत्तांचा उल्लेख केलेला असतो. त्यावेळी मृत्युपत्रात नमूद केलेली मालमत्ता त्यानुसार वाटली जाते.तर उर्वरित मालमत्ता सर्व कायदेशीर वारसांमध्ये समान विभागली जाते.

वैयक्तिक आणि वडिलोपार्जित मालमत्ता

वैयक्तिक मालमत्ता म्हणजे स्वतःच्या उत्पन्नातून खरेदी केलेली संपत्ती. त्यात व्यक्तीला मृत्युपत्राद्वारे वाटप करण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. वडिलोपार्जित मालमत्तेत मात्र सर्व वारसांचा जन्मसिद्ध हक्क असतो. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या मालमत्तेच्या वाटणीत कायदेशीर फरक असतो, हे लक्षात घ्या.