भाजप सरकारने बंद केली लोकप्रिय लाडकी योजना; दुसरी योजनेतून देणार तब्बल १ लाख रुपये, जाणून घ्या नियम

दिल्ली सरकारने आपल्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त मुलींचे उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी "लखपती बिटिया योजना" सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. नव्या योजनेची माहिती देताना घोषणा करताना जुनी लाडकी योजना (लाडली योजना) बंद करण्याचीही घोषणा केली आहे

या योजनेअंतर्गत दिल्लीतील मुलींना जन्मापासून पदवीधर होईपर्यंत वेगवेगळ्या वेळी एकूण ५६००० रुपये मिळतील. जेव्हा मुलीचे शिक्षण पूर्ण होईल आणि योजनेची मॅच्युरिटी होईल तेव्हा त्या लाभार्थी मुलीला ₹१ लाख इतकी रक्कम मिळेल. लाडली योजना बंद करण्यामागील कारण स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या, 'लाडली योजना योग्यरित्या राबवली असती तर खूप छान झाले असतं.

या योजनेअंतर्गत मुलींना वेगवेगळ्या वेळी ३६,००० रुपये देण्यात येतात. ही रक्कम मॅच्युरिटीनंतर वितरित केले जाणार होते. परंतु एकूण १,८६,००० रुपये लाडक्या बहिणींपर्यंत कधीच पोहोचलेच नाहीत.गेल्या वर्षी आम्ही ३०,००० मुली शोधल्या. त्यांना ९० कोटी रुपये वाटले आहेत. आता आम्ही ४१,००० मुलींना १०० कोटी रुपये देणार आहोत.आमच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर ४१,००० लाडक्या मुलींना पैसे देणार आहोत. पंतप्रधान मोदीजींची 'मेरी पूंजी, मरेा अधिकार' या योजनेतून ही योजना लागू करण्याची प्रेरणा मिळाली."

दरम्यान जुनी लाडली योजना ३१ मार्च २०२६ रोजी बंद होईल. तर नवीन 'लखपती बिटिया योजना' १ एप्रिल २०२६ रोजी सुरू होईल. ही योजना मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यास त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. या योजनेअंतर्गत घरातील दोन मुलींना त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत वेगवेगळ्या वेळी एकूण ५६,००० रुपये देणयातील येतील. पदवी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना मॅच्युरिटीनंतर १ लाख रुपये मिळतील.

नव्या योजनेचे नियम काय आहेत?

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी या योजनेची घोषणा केली. या योजनेचा लाभ कोणत्या कुटुंबांना मिळेल याचीही माहिती दिली.

एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलींनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.

ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार रुपयांपेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील मुलीच पात्र असतील.

जर मुलीचे पदवीधर होण्यापूर्वी लग्न झाले तर त्यांना योजनेतून एक पैसाही मिळणार नाही.

या योजनेवर सरकार एकूण १६० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.