PM Awas Yojana Update : मोदी सरकारने दिवाळीपूर्वी मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 'प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय)-शहरी २.०' या अंतर्गत १.४१ लाख अतिरिक्त घरे बांधण्यास मान्यता दिली आहे. योजनेच्या अंतर्गत सरकार शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना त्यांचे हक्काचे घर मिळवण्यास मदत होईल.

पीएम आवास योजनेअंतर्गत १.४१ लाख अतिरिक्त घरांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय मंजूर झालेल्या निवासी युनिट्सची एकूण संख्या १० लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. अतिरिक्त घरांच्या बांधकामासाठी १४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यात आसाम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे.

ही योजना शहरी लाभार्थ्यांना घरे प्रदान करण्यास हातभार लावते. याशिवाय गरीब आणि असुरक्षित घटकांना परवडणारी पक्की घरे प्रदान करून जीवनमान सुधारण्यास मदत करते. याव्यतिरिक्त महिला सक्षमीकरणावर देखील लक्ष केंद्रित करते, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. १ सप्टेंबर २०२४ रोजी लागू झालेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांत १ कोटी कुटुंबांना पक्की घरे प्रदान करण्याचे आहे. जे EWS, LIG ​​किंवा MIG श्रेणींमध्ये येतात आणि ज्यांच्याकडे देशात कुठेही पक्के घर नाही, अशा लोकांना याचा फायदा होणार आहे. सरकारने या योजनेअंतर्गत एकूण २.५ लाख कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत वाटप केली आहे.

पीएस आवास योजनेमध्ये अनुक्रमे ₹३ लाख, ₹६ लाख आणि ₹९ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले EWS, LIG ​​आणि MIG श्रेणीतील कुटुंबे पात्र असतील. यातील अनुदानाची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे पाच हप्त्यांमध्ये लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. ही सुविधा फक्त ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मूळ शिल्लक असलेल्या सक्रीय कर्ज खात्यांना लागू होईल. यामुळे हफ्ता कमी होणार नसला तरीही घरमालकीचे स्वप्न सोपे होईल.