केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून सरकारने नोकरदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय सरकारने अर्थसंकल्पातून १२ लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त केलं आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे नवीन करप्रणालीत बदल झालेला आहे. मात्र, जुन्या करप्रणालीवर फारसा बदल झालेला नाही.

नव्या करप्रणालीत ७ लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होतं. आता हे उत्पन्न ५ लाख रुपयांनी वाढवलं आहे. यामुळे महिन्याला एक लाख रुपये कमावणाऱ्या पगारदार व्यक्तीला कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. १२ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ७५ हजार रुपयांचं स्टँडर्ड डिडक्शन देखील दिलं आहे. याचा अर्थ १२ लाख ७५ हजारापर्यंतच्या उत्पन्नावर कर लागू होणार नाही. नवीन करप्रणालीत तीन लाखांची उत्पन्न मर्यादा ४ लाखापर्यंत केली आहे.

नवीन करप्रणालीतील टॅक्स स्लॅब

४ लाखापर्यंतची कमाई - ० टक्के

४-८ लाखापर्यंतची कमाई - ५ टक्के

८-१२ लाखापर्यंतची कमाई - १० टक्के

१२-१६ लाखापर्यंतची कमाई - १५ टक्के

१६-२० लाखापर्यंतची कमाई - २० टक्के

२०-२४ लाखापर्यंतची कमाई - २५ टक्के

२४ लाखांहून अधिकचं उत्पन्न - ३० टक्के

जुनी करप्रणालीचा टॅक्स स्लॅब

३ लाखापर्यंतची कमाई - ० टक्के

३-७ लाखांपर्यंतची कमाई - ५ टक्के

७-१० लाखापर्यंतची कमाई - १० टक्के

१०-१२ लाखापर्यंतची कमाई - १५ टक्के

१२-१५ लाखापर्यंतची कमाई - २० टक्के

१५ लाखांहून अधिक कमाई - ३० टक्के t

जुनी करप्रणाली

जुनी करप्रणालीत अडीच लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असेल. आयकर कायद्याअंतर्गत सेक्शन ८७ ए अंतर्गत पाच लाखांपर्यंतच्या उत्तन्नावर कर भरावा लागणार नाही.

कशी आहे जुनी करप्रणाली?

२.५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न असणाऱ्या कोणताही कर भरावा लागणार नाही. पुढे २.५ लाख ते ५ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर द्यावा लागेल. अर्थात तुम्हाला १२,५०० रुपये कर भरावा लागेल. आयकर कायदा कलम ८७ ए अंतर्गत जुनी करप्रणालीत १२५०० रुपयांची सूट मिळते. पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील १२५०० रुपयांचा कर माफ होईल.

करदात्यांना पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल तर ५ टक्के कर भरावा लागेल. १० लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल तर २० टक्के कर भरावा लागेल. या व्यतिरिक्त १० लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर भरावा लागेल.

नवीन की जुन करप्रणाली चांगली?

तुम्ही जुनी करप्रणाली निवडत असाल तर तुम्हाला अनेक प्रकारचे डिडक्शन मिळतील. त्यात पीपीएफ, ईपीएफ, इतर बचत योजना, गृहकर्जावरील व्याज, आरोग्य विमा या सारख्या खर्चांचा समावेश आहे.