राष्ट्रीय महामार्गांवर (National Highways) नियमित प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी वाहनचालकांसाठी आणि ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाशी संबंधित नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलादायक निर्णय घेतलेला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (टोल) नियमामध्ये महत्त्वाचा बदल केला असून या नव्या नियमांमुळे बऱ्याच मार्गावर टोल टॅक्समध्ये ४० टक्क्यांपर्यंत कपात होण्याची शक्यता आहे.भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने आपल्या सर्व प्रादेशिक कार्यालयांना नवीन नियमांनुसार टोल दरांचे पुनरावलोकन करून महत्त्वाचे बदल लगेचच लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नवीन नियमांनुसार टोलची गणना करण्यासाठी दोन स्वतंत्र सूत्र ठरवली आहेत. या दोन्ही सूत्रांपैकी ज्या सूत्रामुळे वाहनचालकांवर कमी आर्थिक भार येईल, त्याच सूत्रानुसार टोल घेतला जाईल. पहिल्या सुत्रानुसार, पुल, बोगदा (Tunnel) किंवा एलिव्हेटेड रस्त्याची लांबी १० ने गुणून त्यामध्ये उर्वरित सामान्य महामार्गाची लांबी जोडली जाईल. तर दुसऱ्या सूत्रानुसार संपूर्ण महामार्गाच्या लांबीला थेट ५ ने गुणले जाईल. या दोन्ही गणनांपैकी कमी अंतराच्या आधारे अंतिम टोल ठरवण्यात आलेला आहे. तसेच ६० मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी लांबीच्या पुलांना जास्त गणनेतून सूट देण्यात आली आहे.

याआधीच्या नियमांमध्ये पुल, बोगदे आणि एलिव्हेटेड रस्त्यांच्या बांधकाम आणि देखभालीचा खर्च जास्त असल्यामुळे त्यांच्या प्रत्यक्ष लांबीच्या १० पट अंतर धरून टोल आकारला जात होता. त्यामुळे अशा मार्गांवर वाहनचालकांना जास्त टोल भरावा लागत होता. आता नवीन नियमामुळे हा जास्तीचा आर्थिक भार कमी होणार आहे.

उदाहरणार्थ, ४० किलोमीटरच्या महामार्गामध्ये ३० किलोमीटर एलिव्हेटेड रस्ता आणि १० किलोमीटर सामान्य रस्ता असल्यास जुन्या नियमांनुसार ३१० किलोमीटरच्या समान टोल आकारला जात होता. पण नवीन नियमांनुसार तो फक्त २०० किलोमीटरच्या गणनेवर आधारित असेल.

दुसऱ्या उदाहरणात, ४० किलोमीटरच्या मार्गात १० किलोमीटर पूल आणि ३० किलोमीटर सामान्य रस्ता असेल तर पहिल्या सूत्रानुसार १३० किलोमीटर आणि दुसऱ्या सूत्रानुसार २०० किलोमीटर गणना येते. अशा वेळी कमी अंतर असलेल्या १३० किलोमीटरच्या गणनेनुसारच टोल आकारला जाईल.