केंद्र सरकारने नवीन कामगार संहिता लागू केली आहे. यामध्ये आता ४ नवीन कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नवीन कायद्याचा थेट ४० कोटींपेक्षा जास्त कामगारांच्या आयुष्यावर परिणाम होणार आहे. यामध्ये किमान वेतन, नियुक्ती पत्र, ग्रॅच्युइटी यासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने कामगार कायद्यातील एकूण २९ कायदे रद्द केले आहेत. त्याजागी आता फक्त ४ कामगार संहिता लागू करण्यात आल्या आहेत. या नवीन संहितेमुळे कामागारांच्या पगारावरदेखील परिणाम होणार आहे.

नवीन कामगार कायद्यानुसार सॅलरी स्ट्रक्चर (New Labour Code)

देशात कालपासून कामगार कायद्यातील नवीन तरतूदी लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या किमान ५० टक्के रक्कम हे मूळ वेतन म्हणून द्यावे लागणार आहे. हा नियम कोड ऑफ वेजेजअंतर्गत लागू केला आहे. याचाच अर्थ असा की, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये पैसे वाढणार आहेत.

पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी मूळ पगारावर मोजली जाते. जेव्हा मूळ पगार वाढतो तेव्हा कर्मचारी आणि कंपनीचे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये योगदान वाढेल. यामुळे निवृत्तीसाठी जमा होणारी रक्कम वाढणार आहे. परंतु टेक होम सॅलरी थोडसं कमी होऊ शकतो. दरम्यान, सीटीसीमध्ये बदल होणार नाही. परंतु ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ वाढेल.

कंपन्यांना करावे लागणार नियमांचे पालन

केंद्र सरकारचा हा नियम कालपासून लागू झाला आहे. परंतु ४५ दिवसांत याबाबत नियम जाहीर करेल. त्यानंतर कंपन्याना या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. यानंतर पगाराच्या रचनेत बदल करावे लागतील.

कंपन्याना मूळ वेतन कमी ठेवण्यापासून आणि भत्ते वाढवून पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये त्यांचे योगदान कमी करता येऊ नये, यासाठी हे नियम लागू करण्यात आला आहे. सध्या मूळ वेतनातून १२ टक्के पीएफ कापला जातो.

कंपन्या मूळ पगार कमी ठेवतात आणि भत्ते वाढवतात. यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमधील योगदान कमी व्हायचे. यामुळे आता सरकारने सीटीसीचा अर्धा भाग मूळ पगार असला पाहिजे, असा नियम लागू केला आहे. यामुळे निवृत्तीसाठी जास्त बचत होईल. परंतु यामुळे मासिक पगार कमी होऊ शकतो.