केंद्रीय मंत्री निर्मला सितारामन यांनी काल लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले. यामध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. नवीन आयकर विधेयकानुसार, करदात्यांच्या आयटीआर भरण्याच्या प्रोसेसमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. सरकारने मागील आठवड्यात आयकर विधेयक मागे घेतले होतेत.हे विधेयक १३ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आले होते. यामधून ६० वर्षे जुना Income Tax Act, 1961 बदलण्यात आला आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात जेव्हा बजेट सादर केले होते तेव्हाच नवीन आयकर विधेयक सादर करण्याची घोषणा केली होती. दरम्यान, त्यासाठी एक समिती स्थापन केले होते. या नवीन आयकर विधेयकात आकर कायद्यांमध्ये सुधारणा केली आहे. हा नवीन आयकर कायदा सर्वांना समजण्यासाठी सोपा आहे.

करदात्यांना काय फायदा होणार? (New Income Tax Bill Changes)

टॅक्स भरण्याची प्रोसेस (ITR Filling Process)

नवीन आयकर विधेयकामुळे टॅक्स भरण्याची प्रोसेस अधिक सोपी होईल. आधीच्या कायद्यातील त्रुटी दूर केल्या जातील. टॅक्स प्रणालीत बदल होण्याची शक्ता आहे.यामुळे करदाते MSME उद्योगांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.

टॅक्स रिफंड (Tax Refund Time)

मागील आयकर विधेयकात जर तुम्ही मुदतीपूर्वी आयटीआर फाइल केले नाही तर रिफंड मिळत नव्हता आता ही अट काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे आता तुम्ही जेव्हा आयटीआर फाइल कराल त्यानंतर तुम्हाला परतावा मिळणार आहे.

इंटर-कॉर्पोरेट डिविडेंट्स

आयकर कायद्याच्या कलम 80M नुसार काही कंपन्यान्या इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंट देण्याची परवानगी आहे. परंतु काल सादर केलेल्या विधेयकात ही तरतूद समाविष्ट नव्हती. त्यामुळे ही अट मागे घेतली आहे.

टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS Certificate)

आता आयकर विधेयकासाठी स्थापन केलेल्या समितीने करदात्यांना शून्य टीडीएस सर्टिफिकेट देण्याची सूचना केली होती.