महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाखो महिलांनी eKYC प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. काहींनी ही प्रक्रिया मोबाईलवरून, तर काहींनी सीएससी केंद्रांद्वाच्या मदतीने किंवा बँकेत जाऊन केली. मात्र आता सरकारने नवीन निर्देश जारी करत काही महिलांचा लाभ थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे कौटुंबिक उत्पन्नाची अट हा महत्वाचा मुद्दा असणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जर एखाद्या महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ ते अडीच लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर महिलेला या योजनेचा पुढील हप्ता मिळणार नाही. म्हणजेच, eKYC पूर्ण केली तरी ती फक्त ओळख पडताळणीसाठी आहे. पात्रता तपासणीसाठी नाही. सरकार पात्रता ठरवताना कुटुंबाचा उत्पन्न दाखला, इन्कम टॅक्स रेकॉर्ड, बँकचे व्यवहार आणि इतर अधिकृत माहितीचा तपास करते.

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात काही अर्थ नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही योजना फक्त पात्र आणि खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश आहे.

या निर्णयामुळे अनेक महिलांनी नाराजी निर्माण झाली आहे. काहींनी सोशल मीडियावर आपली भावना व्यक्त करत म्हटले की, आम्ही eKYC केली, दस्तऐवज सादर केले, वेळ दिला, पण शेवटी उत्पन्न जास्त म्हणून नाव काढलं गेलं. ग्रामीण भागातील अनेक महिलांचे उत्पन्न प्रत्यक्षात कमी असूनही, दाखल्यांवर जास्त दाखवले जाते. त्यामुळे त्या अपात्र ठरतात.

महिला व बालविकास विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यभरात सुमारे 1.5 कोटी महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केला आहे. त्यापैकी अंदाजे 10 ते 15 लाख महिलांचे कुटुंब उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे त्यांचा लाभ पुढील हप्त्यापासून बंद होणार आहे. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.