नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने (लिव्ह अँण्ड लायसन्स) भाडेकराराच्या ऑनलाईन नोंदणीबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. नोंदणीसाठी सुरू असलेली अधिकृत सेवा पुरवठादार यांची नियुक्ती तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. नोंदणी महानिरीक्षकांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे आता नागरिकांना थेट नोंदणी विभागाच्या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे भाडेकराराची नोंदणी करावी लागेल.

2014 मध्ये ऑनलाईन सेवा वापरण्यासाठी नागरिकांमध्ये तांत्रिक ज्ञानाची कमतरता होती, त्यामुळे अधिकृत सेवा पुरवठादारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. हे पुरवठादार घरोघरी किंवा कार्यालयात जाऊन भाडेकराराची नोंदणी करत. पण आता तांत्रिक साक्षरता वाढल्यानं ऑनलाईन सेवा सर्वांसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. यासह अधिकृत सेवा पुरवठादारांच्या कार्यपद्धतीबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

काही पुरवठादारांनी दस्त नोंदणी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचं समोर आले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर नोंदणी महानिरीक्षकांनी ही नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. 'असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर' संघटना राज्याचे अध्यक्ष सचिन सिंगवी म्हणाले की, ''नोंदणी विभागाने घेतलेला निर्णय धक्कादायक आहे. २०१५ पासून हे सेवा पुरवठादार भाडेकरार नोंदणीसाठी नागरिकांच्या घरी किंवा त्यांच्या कार्यालयात सेवा पुरवत आहेत.

राज्यात सुमारे ३५०० सेवा पुरवठादार कार्यरत असून त्यांच्यावर बेरोजगारीची वेळ यामुळे आलीय. राज्यात दरवर्षी अंदाजे 10 लाख भाडेकरार होत असतात आणि ते सर्व या सेवा पुरवठादारांच्या माध्यमातून नोंदवले जातात. हा निर्णय चुकीचा असून यासंदर्भात महसूलमंत्री यांची भेट घेणार असल्याचं असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर संघटनेचे अध्यक्ष म्हणाले.