सुप्रीम मस्कर, साम टीव्ही

महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर म्हणजेच गेल्या सात महिन्यांपासून लाडकी बहिण योजनेच्या अर्जांची काटेकोर पडताळणीसाठी सुरु आहे. अपात्र लाभार्थी शोधण्यासाठी राज्य सरकारनं मोहिम हाती घेतली. चारचाकी वाहने आणि दोन सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांना अपात्र ठरवंल जातंय. त्यातच आता सरकारी कर्मचारी असूनही योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाडकींनाही सरकारनं दणका दिलाय. त्यांचा लाभ बंद करण्यात आलाय. महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरेंनी ही माहिती दिलीय.

'सरकारी लाडकींना निलंबीत करा

2 हजार 289 सरकारी कर्मचारी महिलांचा लाभ बंद

तब्बल 3 कोटी 58 लाख रूपये सरकारी लाडकीनं लाटले

याआधी सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या 2,652 महिलांना अपात्र ठरवले

आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी होण्यासाठी, गरजू महिलांच्या मदतीसाठी सुरु केलेल्या या योजनेचा लाभ गब्बर लोकांनीही लाटला हे वास्तव आहे. त्यामुळेच सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करुन त्यांच्या निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी सर्वत्र होतेय. सरकारी नोकरी असूनही १५०० रुपयांचा लोभ असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची मानसिकता यातून समोर आली आहे.

महिला व बालविकास विभागानं जून महिन्यासाठी 2 हजार 984 कोटींचा निधी लाभाद्वारे वितरीत केलाय. जुलै महिन्यात या योजनेची वर्षपूर्ती होतेय. खरंतर महायुती सरकारला लाडकी बहीण योजना डोईजड झाल्याचं वास्तव आहे. राज्याचा मोठा निधी लाडकीकडे वळाल्यानं इतर विभागांच्या विकास कामांवर परिणाम झाल्याची कबुली सत्ताधारी मंत्रीच देतायेत. अशात अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यास सरकारच्या तिजोरीचा भारही कमी होणार...हे निश्चित...