तुम्ही ITR फाईल करत असाल तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून देशातल्या आयकर व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल लागू झाले असून त्याचा थेट परिणाम करदात्यांवर होणार आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये जाहीर केलेल्या सुधारणांनुसार आता नवीन आयकर अधिनियम २०२५ लागू करण्यात आला आहे. १९६१ पासून लागू असलेला जुना आयकर कायदा आता इतिहासजमा झाला आहे.

नव्या कायद्यामध्ये भाषा जास्त सोपी करण्यात आली आहे. करदात्यांना नियम समजणं आणि त्यांचं पालन करणं जास्त सोपं होणार आहे. पण सध्याच्या आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

आयकर रिटर्न (ITR) भरणाऱ्या करदात्यांसाठीही महत्त्वाचा दिलासा देण्यात आला आहे. ज्या करदात्यांचं खातं ऑडिटसाठी पात्र नसेल, त्यांच्यासाठी ITR-3 आणि ITR-4 दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलैऐवजी ३१ ऑगस्ट करण्यात आली आहे. पण ITR-1 आणि ITR-2 साठी शेवटची तारीख ३१ जुलैच राहील.

तसेच सुधारित (Revised) रिटर्न भरण्याची मुदत ३१ डिसेंबरवरून ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पण ३१ डिसेंबरनंतर सुधारित रिटर्न भरल्यावर जास्त शुल्क आकारलं जाऊ शकतं.

सरकारने टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स (TCS) च्या दरांमध्येही बदल केले आहेत. मद्य, स्क्रॅप तसेच कोळसा, लिग्नाइट आणि लोहखनिजाच्या विक्रीवरचा TCS दर १ टक्क्यांवरून २ टक्के करण्यात आला आहे. तर तेंदूपत्ता विक्रीवरचा TCS ५ टक्यांवरून २ टक्क्यांवर आणण्यात आला.

परदेश प्रवासासाठी लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS)अंतर्गत पाठवल्या जाणाऱ्या रकमांवरही आता २ टक्के एकसमान TCS लागू होणार असून शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या रकमांवरसुद्धा TCS कमी करण्यात आलेला आहे.