करदात्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. परदेशात बँक खातं, गुंतवणूक, मालमत्ता किंवा उत्पन्न असूनही त्याची माहिती आयकर रिटर्नमध्ये (ITR) भरायची राहून गेली असेल तर पुढील महत्त्वाचे मुद्दे तुम्ही जाणून घेतले पाहिजेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) Foreign Assets of Small Taxpayers–Disclosure Scheme २०२६ सार्वजनिक केली आहे. ही योजना १६ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू झाली असून करदाते ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने घोषणा करू शकतात.

कोणाला मिळणार योजनेचा लाभ?

ज्या करदात्यांनी या वर्षात भारतात निवासी म्हणून वास्तव्य केलं होतं, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो. सध्या अनिवासी (Non-Resident) किंवा Resident but Not Ordinarily Resident (RNOR) असलेले नागरिकही पात्र ठरू शकतात, जर नागरिकाला परदेशी उत्पन्न मिळालं किंवा मालमत्ता घेतली तेव्हा ती भारताची निवासी होती.

कर भरला नसेल तर किती रक्कम द्यावी लागेल?

परदेशातली मालमत्ता किंवा उत्पन्न जाहीर केलेलं नसेल आणि त्यावर करही भरलेला नसेल, तर एकूण अघोषित मालमत्ता आणि उत्पन्नाची किंमत ₹1 कोटीपर्यंत असायला हवी. अशा प्रकरणात 30 टक्के कर आणि त्यावर 100 टक्के अतिरिक्त रक्कम, म्हणजे प्रभावीपणे 60 टक्के रक्कम भरावी लागेल. उदाहरणार्थ, 60 लाखांची अघोषित परदेशी मालमत्ता आणि 20 लाखांचे अघोषित उत्पन्न असेल तर एकूण 80 लाखांवर 60 टक्के प्रमाणे 48 लाख देय होईल.

कर भरला, पण मालमत्ता ITRमध्ये दाखवली नाही तर...

जर परदेशी उत्पन्नावर आधीच टॅक्स भरला असेल, पण संबंधित परदेशी मालमत्ता ITRमध्ये जाहीर करायची राहिली असेल, तर वेगळे नियम आहेत. या श्रेणीमध्ये 5 कोटीपर्यंतच्या परदेशी मालमत्तेसाठी 1 लाख शुल्क भरावं लागेल. 5 कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असेल तर या श्रेणीत पात्रता मिळणार नाही.

अर्ज कसा करायचा?

FAST-DS अंतर्गत Form 1 ऑनलाइन भरावा लागेल. आवश्यक कागदपत्रे आणि लागू असेल तर valuation report सादर करावा लागू शकतो. मालमत्तेचे मूल्यांकन हे 31 मार्च 2026 या तारखेनुसार केले जाईल. या घोषणेनंतर टॅक्स विभाग Form 2 च्या मदतीने देय रक्कम कळवेल. वैध घोषणा करून आवश्यक रक्कम भरल्यानंतर संबंधित घोषित मालमत्ता किंवा उत्पन्नाबाबत Black Money Act अंतर्गत पुढील कर, दंड आणि अभियोजनापासून संरक्षण मिळू शकतं.