आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत उद्या म्हणजे 31 जुलै आहे. प्राप्तिकर रिटर्न भरण्याची मुदत वाढीची शक्यता फारच कमी आहे. मागील वर्षी ही अशाचप्रमाणे करण्यात आलं होत. त्यावेळी अनेकांनी ओरड केली होती, परंतु त्याचा काही फायदा झाला नव्हता. आतादेखील मुदत वाढवली जाण्याची शक्यता नाहीये.

तुम्ही मुदतवाढ केली तर त्याचे फायदे काय आणि मुदत वाढली नाही तर काय होणार हे प्रश्न आपल्यातील अनेकांना पडली असतील. जर करदाते 31 जुलैपर्यंत रिटर्न भरण्यात अयशस्वी झाले तर त्यांना आपोआप नवीन कर प्रणालीमध्ये स्थानांतरित केले जाईल. त्यामुळे जुन्या कर प्रणाली संबंधित असलेले फायदे मिळणार नाहीत. त्यामुळे हे शिफ्ट होणं महाग ठरू शकतं. कारण नवीन कर प्रणालीमध्ये जुन्या प्रणाली अंतर्गत उपलब्ध सूट आणि कपातीचा अभाव आहे, त्यात संभाव्यत: जास्त कर आणि अतिरिक्त व्याज आकारले जातील.

अंतिम मुदत चुकवल्यास प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 234F अंतर्गत उशीरा रिटर्न भरण्यासाठी 5,000 चे शुल्क द्यावे लागतील. तर ज्यांचे उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी ते 1,000 रुपये उशिरा फी भरावे लागेल. दंडाच्या पलीकडे थकित कराच्या रकमेवर 1% मासिक व्याज आकारले जाते, ज्यामुळे आर्थिक भार वाढतो. तर अंतिम वेळेवर आपण रिटर्न भरू शकलो नाही तर करदाते स्टॉक, म्युच्युअल फंड, मालमत्ता किंवा व्यवसायातील गुंतवणुकीतून होणारे नुकसान पुढे नेऊ शकत नाहीत. ही तरतूद भविष्यातील उत्पन्नाविरूद्ध या तोट्याची भरपाई करून देत असते.

जर रिटर्न उशीरा भरला असेल तर ती जप्त केली जाते. म्हणजेच काय आपल्याला नुकसान भरपाई मिळत नाही. फक्त नोकरदार वर्ग ज्यांचा कोणताच व्यवसाय नाही, अशा करदाते ते जुन्या कर पद्धतीला प्राधान्य देतात. त्यामुळे त्यांनी अंतिम मुदत गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. नाहीतर ते डीफॉल्ट नवीन कर प्रणालीमध्ये जातील.