२०२५ वर्ष सुरु होणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात वर्षाचे अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल. या अर्थसंकल्पात मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. वस्तू विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. १५ लाख रुरपयांपर्यंतचे वैयक्तिक उत्पन्न आयकरमुक्त करण्याची शक्यता आहे. (Budget 2024)

सरकारने सध्या १५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न आयकरमुक्त करण्याच्या दिशेने पाऊले उचलली असल्याचे सांगितले जात आहे. मिडिया रिपोर्टनुसार,अर्थमंत्री १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात करकपातीचा निर्णय घेतला जाईल, असं सांगण्यात येत आहे.मात्र, किती करकपात करायची याबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.सध्या याबाबत विचार सुरु आहे. या निर्णयाने लाखो करदात्यांना फायदा होणार आहे. (Tax Free Upto 15 Lakh Income)

करकपातीमुळे मध्यम वर्गाला मोठा फायदा होणार आहे. तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या मागणीला पाठबळ मिळेल. करकपातीमुळे नोकरदारवर्गाला मोठा फायदा होणार आहे. नोकरदारांना कर भरण्यापासून सूट मिळेल.

सध्या २.५ लाखांच्या उत्पन्नावर करमुक्ती केली जाते. २.५ ते २ लाखांपर्यंत ५ टक्के कर आकारला जातो. तर ५ ते १० लाखांवर २० टक्के कर आकारला जातो. १० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यावर ३० टक्के कर द्यावा लागतो. त्यामुळेच आता जर १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय झाल्यास सर्वांनाच फायदा होणार आहे.

जर करकपात केली तर नागरिकांच्या हातात पैसे खेळेल. ग्राहक खर्च वाढून अर्थव्यवस्थेला मदत मिळेल. त्यामुळे नवीन कर प्रणाली लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यात १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्स भरावा लागणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे.