केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना खुशखबर दिली आहे. केंद्र सरकारने जीएसटी दरात कपात केली आहे. जीएसटीमध्ये कपात केल्याने सर्वसामान्यांना खूप फायदा होणार आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती कमी होणार आहे. दरम्यान, जीएसटीत कपात केल्यानंतर सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे जीएसटीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहचवणे. याआधी अनेक दुकांनामध्ये माल भरलेला असतो. त्यामुळे नवीन किंमती कशा लागू करायच्या असा प्रश्न अनेकांना पडलेला आहे. दरम्यान, आता यावर सरकारने एक तोडगा काढला आहे. ग्राहक व्यव्हार मंत्रालयात एक देखरेख प्रणाली स्थापन करण्यात आली आहे.

किरकोळ बाजारात प्री-पॅकेज्ड प्रोडक्टसच्या किंमती कमी न होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यानंतर सरकारने ग्राहकांना आश्वासन दिले आहे की, या सर्व तक्रारी ऐकल्या जातील आणि त्यावर कारवाई केली जाईल. जर एखादा दुकानदार नवीन दरांनुसार वस्तू देण्यात नकार देत असेल तर तुम्ही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर तक्रार करु शकतात. दरम्यान, सध्या बाजारात असलेल्या स्टॉकवरील एमआरपी किंमत लवचिक केली जाईल.

नवीन स्टिकर लावणे शक्य नाही

सुधारित किंमती असलेले जुने पॅक मार्च २०२६ पर्यंत वापरता येणार आहे. याबाबत ग्राहक व्यव्हार सचिव निधी खरे यांनी मान्य केले की, अनेक उत्पादन आधीच बाजारात आहेत. त्यांना स्टिकर चिटकवणे शक्य नाही.याचा अर्थ ग्राहकांना फायदा होईल असं नाही. नवीन किंमती या आधीच्या स्टॉकमधील पॅकेज केलेल्या उत्पादनांना दिल्या जातील, याची जबाबदारी कंपन्या आणि वितरकांना जबाबदार असतील.

सुधारित दर लागू करण्यापूर्वी, दोन सरकारी बैठका घेण्यात आल्या आणि याबाबत कडक इशारा देण्यात आला आहे. जर कंपन्या आणि विक्रेत्यांनी अजूनही पालन केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई सुरु केली जाईल.

तक्रार कशी करावी?

ग्राहक व्यव्हार सचिव निधी खरे यांनी स्पष्ट केले की, नवीन जीएसटी लागू करणे ही उत्पादक कंपन्यांनी जबाबदारी आहे. जर एखाद्या कंपनीने नवीन जीएसटीपेक्षा जास्त किंमतीत विकत असेल तर त्याबाबत तक्रार करता येईल. तुम्ही १९१५ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करु शकतात. याचसोबत मोबाईल अॅप, व्हॉट्सअॅप आणि ई पोर्टलवर जाऊन तक्रार करु शकतात.