येत्या ९ सप्टेंबर रोजी GST काउन्सिलची बैठक होणार आहे. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येतील. या बैठकीत घरे आणि फ्लॅटच्या किंमती कमी होण्याच्या उद्देशातून निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात येत आहे. मिडिया रिपोर्टनुसार, रिअल इस्टेट डेव्लपर्संना जीएसटीपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता असते.

जमिनीच्या खरेदीवर १८ टक्के जीएसटीचा प्रश्न लवकरच सोडवला जाऊ शकतो. याबाबत २२ ऑगस्टला होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. जमिनीच्या खरेदी विक्रीवर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात येणार होता. मात्र, याला रिअल इस्टेट डेव्हलपर्संनी विरोध केली आहे. यामुळे जमिनींची किंमत वाढते. त्यामुळे थेट फ्लॅट आणि घर महाग होतात.

GoM ने जर शिफारस केली तर ९ सप्टेंबरला होणाऱ्या जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सध्या Developable Land खरेदी- विक्रीवर कोणताही जीएसटी लागू होत नाही. परंतु डेव्हलपमेंट राइट्सवर १८ टक्के जीएसटी लागू केल्याने जमिनींची किंमत वाढते. याचाच परिणाम घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर होतो. त्यामुळे घरांच्या किंमती वाढतात. यामुळे घर खरेदीदार जास्त प्रमाणात घर खरेदी करताना दिसत नाहीत. याबाबत अंतिम निर्णय जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात येणार आहे.

जमीन मालक आणि डेव्हलपर्सचा १८ टक्के जीएसटीला विरोध आहे. या मुद्द्यावर तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरु आहे. या संदर्भात GoM च्या शिफारसी महत्त्वाच्या ठरु शकतात.