कूळ कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या शेती जमिनीची विक्री, हस्तांतरण आणि इतर व्यवहारांवर अनेक निर्बंध असतात. मात्र या प्रक्रियेत नागरिकांची होणारी गैरसोय कमी करण्यासाठी शासनाने कूळ कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केलीय. या बदलांमुळे जमीन विक्रीची प्रक्रिया काही अटींसह सुलभ झालीय.

कुळ कायदा म्हणजे काय?

कुळ कायदा जमीन मालकांकडून कुळांचे म्हणजेच शेतीत राबणाऱ्यांचे शोषण रोखण्यासाठी तसेच त्यांना जमिनीवरील हक्क देण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. या कायद्याअंतर्गत कुळांना जमिनीच्या मालकी हक्कांचे संरक्षण मिळत असते. त्यांच्या नावांची सातबाऱ्यावर नोंद केली जाते. या कायद्यामुळे जमीनदारांकडून होणाऱ्या पिळवणुकीपासून कुळांचे संरक्षण होत असते.

जमीन मालक झालेल्या कुळाला दिले जाणारे प्रमाणपत्र हे मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ हैद्राबाद कुळवहिवाट अधिनियम १९५० किंवा विदर्भातील अधिनियम १९५८ अन्वये दिले जाते. या अधिनियमांनुसार पूर्वी अशा जमिनींच्या विक्रीसाठी किंवा गहाण, देणगी, अदलाबदल इत्यादी व्यवहारांसाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असते.

मात्र नव्या सुधारणा अन्वये प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेल्या जमिनींच्या विक्रीसाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. म्हणजेच १० वर्षे पूर्ण करणारा कुळ जमिनीचा स्वतंत्र मालक म्हणून व्यवहार करू शकतो. परंतु १० वर्षे पूर्ण न झाल्यास पूर्वीप्रमाणेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.

कशी कराल जमिनीची विक्री?

विक्रीपूर्व मानस किंवा हेतू तलाठी कार्यालयाकडे म्हणजे तहसीलदारांकडे लेखी अर्जाद्वारे सांगावे लागेल.

अर्ज मिळाल्यानंतर तहसीलदार दोन दिवसांत त्या जमिनीच्या आकारणीच्या 40 पट “नजराणा रक्कम” निश्चित करतील.

ती रक्कम भरण्यासाठी आवश्यक चलन कुळाला देतील.

संबंधित रक्कम शासकीय तिजोरीत भरल्यानंतर जमीन हस्तांतरणावरील निर्बंध हटवले जातात.

नजराणा भरल्यानंतर जमीन विक्री, गहाण, देणगी, भाडेपट्टा, अदलाबदल किंवा कायमस्वरूपी सोयीसाठी कोणत्याही प्रकारचे अभिहस्तांतर अतिरिक्त परवानगीशिवाय करता येईल.

एकदा रक्कम भरल्यानंतर पुढील वेळी परवानगी घेण्याची गरज नसते. जमिनीवरील ‘परवानगी शिवाय हस्तांतरणास बंदी’ हा शेरा 7/12 उताऱ्यावरून रद्द केला जाईल. जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती शेतकरी असणे आवश्यक आहे. तसेच ती व्यक्ती महाराष्ट्र शेतजमीन (कमाल धारण मर्यादा) अधिनियम १९६१ नुसार अनुमती असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त जमीनधारक नसावी. जमिनीच्या तुकडेबंदी प्रतिबंधक अधिनियम १९४७ नुसार व्यवहारामध्ये तुकडेबंदी होणार नाही याची देखील खात्री करणे आवश्यक आहे.