Bharat Jadhav
पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आलेली पुण्यातील 40 एकर जमीन ही महार वतनातील असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी इंग्रजांचे सरकार होते, तेव्हा महार समाज ब्रिटिश शासनाची सेवा करत, त्यावेळी त्या सेवेच्या बदल्यात त्यांना जमीन दिली जातं. त्याला ब्रिटिश कायद्यानुसार महार वतन जमीन म्हणतात.
या जमिनीच्या बदल्यात महार समाजाला गावातील सार्वजनिक सेवा आणि सरकारी कामे करावी लागत होते.
या व्यवस्थेमुळे होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने 1958 मध्ये 'वतन निर्मूलन कायदा' आणला. या जमिनी ताब्यात घेतल्या. या जमिनी ताब्यात घेतल्यानंतर सरकारने संबंधित कुटुंबीयांच्या वारशांना मोबदलाही दिला आहे.
राजाची किंवा सरकारची चाकरी करणार्‍यांना किंवा जनतेची कामे करणार्‍या व्‍यक्‍तींना आधी राजांकडून/ ब्रिटिश सरकारकडून जमिनीची मूळ किंमत न घेता त्यांच्या चाकरीबद्‍दल बक्षीस म्‍हणून जमिनी दिल्‍या जात असतं.
चाकरी करेपर्यंत वंशपरंपरागतरित्‍या त्‍याच मूळ व्‍यक्‍तीच्‍या कुटुंबातील व्‍यक्‍तींनी या जमिनी वारसाहक्‍काने कसावी असे अपेक्षित होते. अशा जमिनींना वतन किंवा इनाम जमिनी म्‍हणून ओळखले जात.
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सन 1963 दरम्यान इनाम आणि वतने शासनाने रद्द करण्यात आली. वतने रद्द केल्यानंतर विशिष्ट नजराणा रक्कम भरुन घेतल्यानंतर सदर वतनाच्या जमिनी माजी वतनदारांना अविभाज्य नवीन शर्ती नुसार ( भोगवटादार वर्ग 2) पुनर्प्रदान करण्यात आल्या. 7/12 मध्ये तशी नोंदही घेतली गेली.
या जमिनी जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाही. जर अटीशर्तीचा भंग केला तर जमीन सरकारजमा करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतो.