केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन या १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात नागरिकांसाठी अनेक निर्णय घेतले जाऊ शकतात. टॅक्सी कमी करण्याचाही निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, आता 80C अंतर्गत मिळणाऱ्या सूटमध्ये वाढ करण्याची शक्यता आहे. सध्या इन्मक टॅक्स अधिनियमन १९६१ अंतर्गत सध्या नागरिकांना १.५ लाखांची सूट मिळते.

सध्या महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. परंतु कलम 80C अंतर्गत लिमिट अजूनही वाढवली नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात हा मोठा निर्णय होऊ शकतो. (Budget 2025)

कलम 80C

कलम 80C चा वापर आयकर भरणारे नागरिक जास्तीत जास्त करतात. यात वैयक्तिक करदात्यांना आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबाना गुंतवणूक आणि खर्चावर कर सवलत दिली जाते. जुन्या कर प्रणालीमध्ये आयकर रिटर्न भरणाऱ्या नागरिकांना कलम 80C अंतर्गत सूट मिळते. नवीन प्रणालीनुसार, एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते. (Budget 2025)

कलम 80C अंतर्गत इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, युनिट लिंक्ड विमा योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील गुंतवणूकीवर सूट मिळते. तुम्ही जर पाच वर्षांसाठी टॅक्स सेव्हिंग फिक्स्ड डिपॉझिट योजनेत गुंतवणूक करता त्यांनाही या कलमाअंतर्गत सूट मिळते. दोन मुलांपर्यंत ट्यूशन फीवरदेखील सूट मिळते. जीवन विमा प्रिमियम आणि नॅशनल पेमेंट सिस्टीमध्येही गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांना कलम 80C अंतर्गत सूट मिळते.

बजेटमध्ये निर्णय होण्याची शक्यता

२०१४ नंतर कलम 80C अंतर्गत १.५ लाखांची सूट दिली जाते. गेल्या १० वर्षांपासून ही लिमिट स्थिर आहे. त्यामुळे टॅक्सपेयर्सचे म्हणणे आहे की, सध्या आर्थिक स्थिती सुधरवण्यासाठी प्रयत्न करायचे हवे. PB फिनटेक यांच्या म्हणण्यांनुसार, कलम 80C अंतर्गत पीपीएफ आणि होम लोनचा समावेश आहे. यामध्ये सूट द्यायला हवी.