केंद्र सरकार फास्टॅगबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारची बहुप्रतिक्षित सॅटेलाइटद्वारे टॅक्स वसूलीची योजना अपयशी ठरली आहे. सध्या तरी ही योजना स्थगित करण्यात आली आहे. वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग डिव्हाइस बसवून हेरगिरी होण्याची शक्यता आहे. याचसोबत गोपनियता न राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १ मेपासून सॅटेलाइट टोल वसूलीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

अंतर जितके जास्त, तितका टोल जास्त या तत्वावर आधारित राष्ट्रीय महामार्ग टोलमुक्त करण्याची आणि सॅटेलाइटवर आधारित टोल योजनेला स्थगिती देण्यात आली आहे. सुरक्षा आणि गोपनियतेचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

सॅलेटलाइट टॅक्स वसूलीच्या तंत्रज्ञानाअंतर्गत प्रत्येक वाहनात ऑन बोर्ड युनिट ट्रॅकिंग डिव्हाइस बसवणे आवश्यक आहे. या उपकरणाद्वारे प्रवासाचा मार्ग, थांबे, वेग याबाबत सर्व माहिती रेकॉर्ड होईल. या डेटाचा गैरवापर केल्याने सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

सरकारने बंगळुरु-म्हैसूर एक्सप्रेस वे आणि हरियाणाच्या काही भागात चाचण्या घेतल्या. महामार्गावर प्रवास केलेल्या अंतराच्या आधारे सॅलेलाइटद्वारे टॅक्स कापण्याची ही योजना होती. मात्र, आता सुरक्षेच्या कारणामुळे ही योजना रद्द करण्यात आली आहे.

सरकारने काय सांगितलं होतं?

एप्रिलमध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने म्हटले होते की, प्रसार माध्यमांवर बातमी परसत होती की, १ मेपासून सॅटेलाइटवर आधारित टोल प्रणाली सुरु केली जाणार होती. ही सध्याच्या फास्टॅग टॅक्स प्रणालीची जागा घेईल.मात्र, १ मेपासून ही सॅलेलाइट आधारित ट्रोलिंग प्रणाली देशभरात लागू करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे NHAI ने स्पष्ट केले आहे.