सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन वाढू शकते. सध्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन हे १५००० रुपये आहे. या वेतनामध्ये वाढ केली जाऊ शकते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन २१००० रुपयापर्यंत वाढवले जाऊ शकते.

केंद्र सरकार संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीअंतर्गत किमान वेतन मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. सध्या कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १५००० रुपये आहे. हे वाढवून २१,००० रुपये केले जाऊ शकते. तसेच एपीएफओमध्ये सहभागी होण्यासाठी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची किमान संख्या २० वरुन १०-१५ करण्याची शक्यता आहे.जेणेकरुन अधिक कर्मचारी ईपीएफओचे सदस्य होतील. (EPFO Basic Salary Will Increase)

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी किमान वेतन मर्यादा २०१४ मध्ये शेवटची सुधारण्यात आली होती. ६,५०० वरुन किमान वेतन १५,००० करण्यात आले होते.गेल्या दहा वर्षांत या मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आला नाही. परंतु आता किमान वेतनाची मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे.

पगार मर्यादेत वाढ झाल्याने कर्मचारी आणि कंपनी EPF आणि EPSमध्ये जास्त योगदान करु शकतील. मूळ वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम ईपीएफ खात्यात जमा केले जाते. यापैकी ८.३३ टक्के कंपनी योगदान देते तर ३.६७ टक्के EPF मध्ये जमा केले जाते. मर्यादा वाढल्याने योगदानदेखील वाढेल. (EPFO News)

ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या बैठकीत कर्मचारी संघटना किमान वेतन मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी करत आहे. यामुळे आता हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी अधिक बचत होईल. (EPS)