कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (सीबीटी) बैठकीत अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत.कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत EPF मधील आंशिक रक्कम काढण्याच्या नियमात लवचिकता आणणे. "विश्वास योजना" आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन (EPFO ३.०) सुरू करणे यासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. या निर्णयांमुळे ७० कोटीपेक्षा अधिक EPFO ​​खातेधारकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.

आता १००% पर्यंत अंशतः पैसे काढणे शक्य

ईपीएफओ बोर्डाने भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) मधून अंशतः पैसे काढण्याचे नियम सोपे केले आहेत. सदस्य आता त्यांच्या खात्यातील शिल्लक रकमेच्या १००% पर्यंत (कर्मचारी आणि नियोक्ता योगदान दोन्ही) काढू शकतील. पूर्वी, आंशिक पैसे काढण्यासाठी १३ वेगवेगळ्या अशा जटिल तरतुदी होत्या, आता त्या तीन मुख्य श्रेणींमध्ये एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. १. अत्यावश्यक गरजा: आजारपण, शिक्षण, लग्न इ., २. घराच्या गरजा आणि ३. विशेष परिस्थिती.

आता ईपीएफओ सदस्यांना कोणत्याही विशेष परिस्थितीत (जसे की नैसर्गिक आपत्ती, लॉकडाऊन, साथीचा रोग इ.) पैसे काढण्यासाठी कोणतेही कारण देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पैसे काढण्याची मर्यादा आणि सेवा कालावधी देखील शिथिल करण्यात आला आहे. शिक्षण आणि विवाहासाठी पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवून अनुक्रमे १० पट आणि ५ पट करण्यात आली आहे. आधी एकूण फक्त ३ वेळा अंशतः पैसे काढण्याची परवानगी होती. आता सर्व प्रकारच्या आंशिक पैसे काढण्यासाठी किमान सेवा कालावधी आता फक्त १२ महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आलाय.

ईपीएफओने सदस्यांना त्यांच्या खात्यात त्यांच्या एकूण योगदानाच्या २५% किमान शिल्लक राखण्याची आवश्यकता असलेली एक नवीन तरतूद जोडली आहे. सदस्यांना उच्च व्याजदर (सध्या ८.२५%) आणि चक्रवाढीचा फायदा घेताना निवृत्तीसाठी पुरेसा निधी जमा करता येईल याची खात्री करणे हा यामागचा उद्देश आहे.