महागाईच्या भार कमी झाल्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आगामी चलनविषयक धोरण बैठकीत रेपो दरात 0.25 टक्के कपात करेल अशी शक्यता आहे. जर आरबीआय रेपो दरात कपात करण्याची घोषणा करेल तर त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्यांना होणार आहे. त्यामुळे कर्जाचे ईएमआय कमी होतील. तसेच स्वस्त दराने कर्ज मिळण्याची शक्यताही वाढणार आहे.

आर्थिक सुधारणांमुळे आरबीआय व्याजदरात कपात करणार नाही, कारण सरकारी खर्चात कपात लक्ष्यित सार्वजनिक गुंतवणूक आणि जीएसटी दरांमध्ये कपात यासारख्या सुधारणांमुळे हे सुधारणेला चालना मिळाली आहे, असं काही तज्ज्ञ सांगत आहेत. चलनविषयक धोरण समितीची बैठक ३-५ डिसेंबर २०२५ दरम्यान होणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​५ डिसेंबर रोजी निर्णय जाहीर करतील.

आरबीआयनं गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दर कमी करण्यास सुरुवात केली. रेपो दर एकूण १ टक्क्यांनी कमी करून ५.५ टक्के केला. तर ऑगस्टमध्ये व्याजदर कपात थांबवण्यात आली होती. काही तज्ञांच्या मते, चलनवाढीचा दबाव कमी झाल्यामुळे आरबीआय तिच्या आगामी बैठकीत तिचा प्रमुख व्याजदर ०.२५ टक्के कमी करू शकते.

एचडीएफसी बँकेच्या अहवालानुसार, यावर्षी आर्थिक वाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. तर महागाई अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे येणारा निकाल हा अत्यंत वादग्रस्त ठरेल, असे अहवालात म्हटलंय. दुसऱ्या सहामाहीत विकासदरात काही जोखीम आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत महागाई ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे या बैठकीत आणखी ०.२५ टक्के दर कपात शक्य असल्याचं अहवालात सांगण्यात आलंय.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाच्या अहवालानुसार, मजबूत जीडीपी वाढ आणि अत्यंत कमी चलनवाढीमुळे आरबीआयला आता या आठवड्यात होणाऱ्या एमपीसी बैठकीत बाजाराला व्याजदरांची दिशा स्पष्टपणे सांगावी लागेल. बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले की, आगामी धोरणात रेपो दरावर घट्ट स्पर्धा असेल, कारण चलनविषयक धोरण भविष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन ठेवून बनवले आहे. सध्या व्याजदर योग्य पातळीवर असल्याचे दिसून येत आहे.