ऐन दिवाळीच्या धामधुमीत देशभरातील सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांनी ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावणारा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाइन व्यवहारांसाठी विविध सेवा शुल्क वाढवून बँकांनी ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. काही नवीन शुल्क आणि अटी येत्या काही दिवसांत लागू होणार असून, ग्राहकांना डिजिटल व्यवहार करताना जास्त खर्चाचा सामना करावा लागेल.

भारतीय स्टेट बँक SBIने क्रेडिट कार्ड युजर्ससाठी नवीन शुल्क नियम जाहीर केले आहेत. जे १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत. याचा परिणाम परकीय चलनातील व्यवहार, सुविधा बिल पेमेंट आणि शिक्षणाशी संबंधित ऑनलाइन पेमेंटवर होईल. एसबीआयच्या नव्या नियमांनुसार, आता परदेशात खर्च करण्यासाठी किंवा फॉरेन करन्सीमध्ये पेमेंट करण्यासाठी ३.५ टक्के शुल्क आकारले जाईल.

रिवॉर्ड पॉइंट्स वापरून खरेदी केलेल्या वस्तूंवर किंवा व्हाउचरवर आता ९९ रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र, ऑरम कार्डधारकांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. एचडीएफसी बँकेनेही ग्राहकांसाठी नवे शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रात्री ११ ते सकाळी ७ दरम्यान कॅश रिसायकलर मशीनमध्ये (CRM)जमा केलेल्या रोख रकमेवर प्रति व्यवहार ५० रु. जास्त शुल्क आकारले जाईल. हे दरही १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून विविध बँका टप्प्याटप्प्याने आपले सेवा शुल्क वाढवत आहेत. मे २०२५ मध्ये बँकांनी मोफत मर्यादेनंतर प्रत्येक जास्त एटीएम व्यवहारासाठी २३ रुपये आकारण्यास सुरुवात केली, जे पूर्वी २१ रुपये होते. जुलै महिन्यात तर IMPS व्यवहारांसाठीचे शुल्क देखील वाढवण्यात आले.

मागील पाच वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ८,९३२ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम या माध्यमातून वसूल केली आहे. ऑगस्ट महिन्यात आयसीआयसीआय बँकेने नवीन बचत खात्यांसाठी किमान शिल्लक मर्यादा ५०,००० रुपये पर्यंत वाढवली होती. वादानंतर ती मर्यादा कमी करून १५,००० रुपये करण्यात आली. तसेच, क्रेडिट कार्ड वापरून डिजिटल वॉलेटमध्ये १००० रुपये पेक्षा जास्त रक्कम जोडल्यास १% शुल्क, आणि भाडे भरण्यासाठी प्रत्येक व्यवहारावर १९९ रुपये प्रक्रिया शुल्क आकारले जाईल.