Income Tax Demand Waived:

देशातील एक कोटीहून अधिक करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ज्या करदात्यांना प्राप्तिकर विभागाने एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कराची मागणी करणाऱ्या नोटिसा पाठवल्या आहेत, त्यांना करमाफी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलाय.(Latest News)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या आपल्या आदेश दिलाय. या आदेशानुसार, प्राप्तिकर विभागाने ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंतच्या जुन्या थकित कर दाव्याच्या मागणीला सूट देण्यास सुरुवात केलीय. कोणत्याही करदात्याला कमाल १ लाख रुपयांपर्यंतची करमाफ दिली जाईल.

CBDT ने आपल्या आदेशात म्हटलं की, ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत प्रत्येक मूल्यांकन वर्षात २५,००० रुपयांपर्यंतच्या कर मागणीवर सूट देऊन ते रद्द केले जाईल. तर मूल्यांकन वर्ष २०११-१२ पासून मूल्यांकन वर्ष २०१५-१६ पर्यंत दरवर्षी १०,००० रुपयांच्या कर मागणीवर सूट देऊन ते रद्द केले जाईल. परंतु ही सर्व रक्कम मिळून एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.

१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी १ कोटी करदात्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक वर्ष २००९-१० पर्यंतच्या अवधीपर्यंत २५,००० रुपयापर्यंतचा प्रत्यक्ष कर आणि २०१०-११ पासून २०२४- १५ पर्यंत १०,००० रुपयांपर्यंतचा इन्कम टॅक्स डिमांड मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या निर्णयाचा एक कोटी करदात्यांना फायदा होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.

सरकारच्या इज ऑफ लिव्हिंग आणि इज ऑफ डुइंग बिझनेसमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने करदात्याच्या दृष्टीने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या संख्येने छोट्या, नॉन-व्हेरिफाईड, नॉन-कॉलिस्ड किंवा विवादित डायरेक्ट टॅक्स डिमांड आहेत. त्यातील अनेक १९६२पासून थकबाकीदार असून अद्याप आयकर विभागासमोर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना मोठा त्रास होत आहे. कर परतावा देण्यामध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याने सरकराने हा निर्णय घेतल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सितारामन म्हणाल्या होत्या.