देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन २३ जुलै रोजी संसदेत २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, कर्मचारी वर्गासाठी कोणत्या नव्या घोषणा होऊ शकतात. याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात, केंद्र सरकार आणि पेन्शनधारकांसाठी ८ वा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा होऊ शकते.

केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि कामगार महासंघाचे सरचिटणीस एसबी यादव यांनी सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी केली होती. यात पेन्शनधारकांना १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता जारी करावा आणि कोविडच्या काळात रोखून ठेवलेल्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

दर दहा वर्षांनी केंद्रिय वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ता तसेच सुधारणा करण्याची शिफारस करते. याआधी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी झाली होती. १ जानेवारी २०२६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्या. त्यानंतर आता दहा वर्षांनी १ जानेवारी २०२६ पासून ८ वा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे. मात्र, याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यास फिटमेंट फॅक्टर ३.६८ पट सेट केला जाऊ शकतो. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे वेतन ८ हजार रुपयांनी वाढेल. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन १८००० रुपयांवरुन १६ हजार रुपये होईल. मूळ उत्पन्न आणि महागाई भत्त्यात जवळपास २५ ते ३५ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. सातव्या वेतन आयोगा २.५७ फिटमेंट लागू करण्यात आला होता. फिटमेंट फॅक्टरनुसार केंद्रिय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ठरवले जाते. त्यात वाढ झाल्यावर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढते.

२०२४-२५ चा केंद्रिय अर्थसंकल्प निर्मला सितारामन संसदेत सादर करणार आहेत. निर्मला सितारामन सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनेक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.