केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. रिटायरमेंटच्या वेळी सॅलरीतल्या चुका किंवा पेन्शनमधल्या चुका समोर आल्याने कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका बसण्याची भीती असते. काही प्रकरणांमध्ये आधी मिळालेल्या रकमेची वसुली करण्याची वेळही येते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने सेवा नोंदी, वेतन निश्चिती आणि पेन्शनशी संबंधित कागदपत्रांची आगाऊ तपासणी करण्यावर भर दिला आहे. या निर्णयामुळे ७० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

रिटायरमेंटच्या चार वर्षे आधीच कागदपत्रांची तपासणी

वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाच्या निर्देशांनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंटच्या चार वर्षे आधीपासून त्यांच्या सेवा नोंदी, वेतन निश्चिती आणि पेन्शनविषयक तपशील तपासण्याची प्रोसेस राबवली जाणार आहे. यामुळे रिटायरमेंटच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यातल्या चुका समोर येण्याची शक्यता कमी होईल आणि पेन्शन प्रोसेस जास्त सुरळीत व्हायला मदत होईल.

वेतन निश्चितीतल्या चुका वेळेत दुरुस्त होणार

पदोन्नती, वेतनवाढ किंवा एसीपी/एमएसीपी योजनेंतर्गत वेतन निश्चितीचे आदेश जारी झाल्यानंतर त्यांची पडताळणी करणं आवश्यक असेल. ही प्रोसेस तीन महिन्यांच्या आत किंवा संबंधित आर्थिक वर्ष संपवण्याआधी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. यामुळे वेतन निश्चितीतल्या चुका वेळेत लक्षात येतील आणि रिटायरमेंटनंतर कर्मचाऱ्यांना अनपेक्षित आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागण्याचा धोका कमी होऊ शकतो.

चूक आढळल्यावर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरेल ?

पे अँड अकाउंट्स ऑफिसकडून पडताळणी प्रमाणपत्र जारी झाल्यानंतरही वेतन निश्चितीतल्या त्रुटी आढळल्यावर संबंधित मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते. मात्र कर्मचाऱ्यांकडून कोणत्याही परिस्थितीस वसुली होणार नाही, असा निष्कर्ष काढण्याआधी लागू नियम आणि अधिकृत आदेश तपासणे आवश्यक आहे.

केंद्राचा पेन्शन खर्चेही वाढला

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये केंद्र सरकारचा एकूण पेन्शन खर्च १२.३ टक्क्यांनी वाढून ३.४६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. यामध्ये संरक्षण पेन्शनचा वाटा ४५.५७ टक्के, तर नागरी पेन्शनचा वाटा ३३.५७ टक्के असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.