शेअर बाजार नियामक संस्था सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांच्यानंतर अदानी समूहानेही हिंडनबर्ग रिसर्चचे आरोप फेटाळले आहेत. अदानी मनी सिफनिंग स्कँडलमध्ये वापरण्यात आलेल्या ऑफशोर फंडमध्ये सेबीच्या चेअरपर्सन माधवी बुच आणि त्याच्या पतीने स्टेक ठेवल्याचा आरोप हिंडेनबर्गने केला. हे आरोप फेटाळण्यात आले आहेत. अदानी समुहाकडून प्रेस नोट काढत या आरोपाचं खंडन केलेय. दरम्यान, जानेवारी २०२३ पासून हिंडनबर्ग आणि अदानी ग्रुप यांच्यातील आरोप प्रत्यारोपाचं प्रकरण सुरु झालेय.

हिंडनबर्गच्या आरोपाचं अदानी समुहाने खंडन केले आहे. त्याशिवाय हे आरोप दुर्भावनापूर्ण, दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटलेय. अदानी समूहाने SEBI प्रमुख किंवा त्यांचे पती धवल बुच यांच्याशी कोणतेही व्यावसायिक संबंध नसल्याचेही म्हटले आहे.

अदानी समूहाकचं स्पष्टकरण, ट्वीटमध्ये नेमकं काय म्हटले?

हिंडेनबर्गकडून करण्यात आलेले नवे आरोप वैयक्तिक नफाखोरीसाठी आहेत. यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. आरोप करताना कायद्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेय. आम्ही अदानी समुहाविरुद्धचे हे आरोप पूर्णपणे नाकारतो, जे पूर्णपणे तपासले गेलेले नाहीत, ते निराधार असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2023 मध्येचं आमच्याविरोधातील हिंडनबर्गने केले आरोप फेटाळून लावले आहेत.

आमची विदेशातील गुंतवणूक, होल्डिंग संरचना पूर्णपणे पारदर्शक आहे, हे पुन्हा एकदा सांगत आहोत. अनिल आहुजा अदानी पॉवर (2007- 2008) मध्ये 3i गुंतवणूक निधीचे संचालक होते आणि नंतर, 2017 पर्यंत अदानी एंटरप्रायझेसचे संचालक होते.

हिंडनबर्गने केलेल्या दावा पूर्णपणे खोटा आहे. आमची स्थिती खराब करण्याचा हा प्रयत्न असेल. त्या व्यक्तींशी अथवा बाबींशी अदानी समूहाचा कोणताही व्यावसायिक संबंध नाही. पारदर्शकता आणि सर्व कायदेशीर आणि नियामक आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.

काय आहेत हिंडेनबर्गचा आरोप?

अदानी घोटाळ्यासाठी वापरलेल्या दोन्ही बनावट परदेशी फंडांत या दोघांची भागीदारी असल्याचा आरोप ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’नं केला आहे. माधुरी पुरी बुच यांचे अदानी उद्योगसमूहात हितसंबंध गुंतलेले असल्याने त्यांनी या उद्योगसमूहावर १८ महिन्यांपासून कारवाई करणे टाळलं, असंही हिंडेनबर्गनं म्हटलंय.

हिंडेनबर्गच्या या ताज्या रिपोर्टवरुन आर्थिक जगतात खळबळ उडाली आहे. विरोधकही आक्रमक झालेत. पंतप्रधान स्वतः या कटाचा एक भाग आहेत असा आरोप करत जेपीसी म्हणजेच संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशीची मागणी काँग्रेसने केली आहे.