आठव्या वेतन आयोगाबाबतनवीन माहिती समोर आलीय. देशात सध्या एकूण ५.०१४ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर अंदाजे ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारक आहेत, त्यांना आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा फायदा होईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सांगितलंय. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिलीय.

लोकसभेत खासदारांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख, संदर्भ अटी (टीओआर), अर्थसंकल्पातील निधी वाटप आणि कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या तक्रारींवर सरकारची तयारी काय याबद्दल अनेक प्रश्न विचारले होते. त्याला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, आठवा वेतन आयोग त्याच्या स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत त्याच्या शिफारशी सादर करेल, तर अंमलबजावणीची तारीख सरकार ठरवेल.

सोशल मीडियावर आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये अशी चर्चा होती, की नवीन वेतन आयोग २०२६ च्या सुरुवातीपासून लागू होईल, परंतु सरकारने या अटकळींना पूर्णविराम दिलाय. आयोगाला अधिसूचनेच्या तारखेपासून (३ नोव्हेंबर २०२५) १८ महिने लागू शकतात आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्र्यांनी दिलीय.

लोकसभेत खासदार - एन.के. प्रेमचंद्रन, थांगा तमिळसेल्वन आणि धर्मेंद्र यादव यांनी सरकारसमोर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.

यामध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख, संदर्भ अटी (ToR) ची स्थिती, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी निधीची तरतूद आणि कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या समस्या येत आहेत, त्याला सरकार कसा प्रतिसाद देत आहे या प्रश्नाचा त्यात समावेश होता. तसेच आयोग अंतिम सूचना देण्यापूर्वी कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक संघटना आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करत आहे का, असा प्रश्नही विचारण्यात आला होता.