• आठव्या वेतन आयोगापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी

• CGHS ची ५ किलोमीटरची अट रद्द

• सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना CGHS चा लाभ मिळणार

• CGHS योजनेचे नियम मोदी सरकारने बदलले

• CGHS मध्ये सहभागी होण्यासाठी वन टाइम ऑप्शन

आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार याची सर्व केंद्रीय कर्मचारी वाट पाहत आहेत. आठवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपूर्वी मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या शासकीय आरोग्यसेवेशी संबंधित नियमांमध्ये लक्षणीय सुधारणा करून एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आता केंद्रीय शासकीय आरोग्य योजनेचा (CGHS) लाभ घेणाऱ्यासाठी ५ किलोमीटरची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच, केंद्रीय कर्मचारी आता केंद्रीय शासकीय आरोग्य योजनेच्या वेलनेस सेंटरच्या निर्धारित अंतराच्या आत राहत असले तरीही ते केंद्रीय शासकीय आरोग्य योजनेच्या लाभांसाठी अर्ज करू शकतील.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिकृत माहिती जारी केली आहे. सर्व सुविधा तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी फक्त ५ किलोमीटरच्या परिघात राहणारे किंवा काम करणारे केंद्र सरकारी कर्मचारीच सीजीएचएस वेलनेस सेंटरचा लाभ घेऊ शकत होते. ज्यामुळे अनेकांची मोठी गैरसोय होत होती. अनेक कर्मचारी अशा ठिकाणी तैनात होते जिथे सीजीएचएस सेवा उपलब्ध नव्हती. सरकारने आता ही अट काढून टाकली आहे. सीजीएचएस योजनेचा लाभ घेणारे आता कुठूनही लाभ घेऊ शकतात.

आरोग्य मंत्रालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा त्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे जे सीजीएचएसच्या कक्षेत येत नसल्यामुळे केंद्रीय सेवा नियम, १९४४, किंवा सीएस(एमए) नियमांनुसार आरोग्य सुविधा घेत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना सीजीएचएसमध्ये सामील होण्याचा पर्याय दिला जाईल.

सीजीएचएस धारक होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी काही विशिष्ट अटींची पूर्तता करणे आणि एक निश्चित रक्कम भरणे आवश्यक आहे. जर कर्मचाऱ्यांनी सर्व अटींची पूर्तता केली तर त्यांना सीजीएचएसचे सर्व आरोग्य लाभ मिळतील. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कर्मचाऱ्यांना सीजीएचएस निवडण्याचा पर्याय फक्त एकदाच दिला जाईल आणि जर त्यांनी हा पर्याय निवडला तर त्यांना सेवानिवृत्तीपर्यंत या योजनेसाठी पात्र राहावे लागेल.