केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दिशेने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने टर्म्स ऑफ रेफरन्ससाठी निर्देश जारी केले आहेत. याचसोबत कर्मचाऱ्यांचा पगार, भत्ता आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.यासाठी आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाला १८ महिन्यात शिफारसी सादर करायच्या आहेत.

आयोगाला १८ महिन्यात म्हणजेच एप्रिल २०२७ पर्यंत शिफारसी सादर करायच्या आहेत. यानंतर कामगार आणि वित्त मंत्रालय या शिफारसी मंजूर करतील. यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली जाईल. यामुळेच २०२७ मध्ये दिवाळीत आठवा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांना लागू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याबाबत लवकरच घोषणा केली जाईल.

आठव्या वेतन आयोगासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती रंजन देसाई अध्यक्ष आहेत. प्रोफेसर पुलक घोष हे अर्धवेळ सदस्य तर पंकज जैन हे सदस्य सचिव आहेत. आयोगाला शिफारसी तयार करण्याचे काम आहे. या शिफारसी तयार झाल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांचा किती पगार वाढणार याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

ToR मध्ये काय असणार?

कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना वेतन, भत्ता, बोनस आणि ग्रॅच्युएटी, परफॉर्मन्सबाबत माहिती असेल.

सरकारवर जास्त भार पडू नये म्हणून समानता आणि आर्थिक संतुलन राखणे.

देशाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन शिफारसी देणे

राज्य सरकार काही सुधारणांसह केंद्रीय निर्णयांची अंबलबजावणी करतात, यामुळे यावेळे कर्मचाऱ्यांवर किती परिणाम होणार हे पाहावे लागणार आहे.

आयोग अहवाल कधी सादर करणार?

आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत दिली आहे. दरम्यान, या १८ महिन्यांमध्ये कधीही ते अहवाल सादर करु शकतात. अहवाल सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत एप्रिल २०२७ आहे. अहवाल सादर केल्यानंतर सरकार त्याचा आढावा घेईन आणि त्यांच्या मंजुरीनंतर नवीन वेतन आयोग लागू होईल.