केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तिवेतनधारकांना ८व्या वेतन आयोगाबाबत अजूनही प्रतीक्षा करावी लागेल. 8वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झालाय, अशी चर्चा सुरू आहे. पण प्रत्यक्षात पगार किंवा भत्त्यांमध्ये सध्या कोणताही बदल झाल्याचे दिसत नाहीये. 7व्या वेतन आयोगाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपला आहे. पण लगेचच नवीन वेतन रचना लागू होतेच असे नाही. सरकारी प्रक्रियेनुसार वेतन आयोग लागू होण्यासाठी अधिसूचना, शिफारशी आणि अंमलबजावणी असे टप्पे असतात.

मागील वर्षी काढण्यात आलेल्या एका अधिकृत परिपत्रकानुसार, साधारणपणे दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातात. परंपरेनुसार ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा प्रभाव १ जानेवारी २०२६ पासून अपेक्षित आहे. म्हणजेच जर नवीन वेतनश्रेणी प्रत्यक्षात नंतर लागू झाली, तरी कर्मचाऱ्यांना लाभ या तारखेपासून मागील कालावधीसाठी (arrears) दिला जाईल.

सूत्रांनुसार, ८व्या वेतन आयोगाबाबतची अधिकृत अधिसूचना २०२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पगारवाढ तात्काळ लागू न होता काही महिने किंवा वर्षभर उशिरा लागू होत असते. जर ८ वा वेतन आयोग मे २०२७ पासून प्रत्यक्षात लागू झाला, तर केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना जानेवारी २०२६ ते एप्रिल २०२७ या कालावधीसाठी थकबाकी मिळेल.

कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू मानल्या गेल्याने अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबामुळे जमा झालेली रक्कम एकरकमी थकबाकी म्हणून दिली जाईल.

थकबाकी कशी मोजली जाते?

अर्थतज्ज्ञाच्या मते, सरकार सहसा अर्थसंकल्पात अशा थकबाकीसाठी तरतूद करते. थकबाकी ही केवळ मूळ पगारावर नसते तर सुधारित एकूण वेतनावर (basic + allowances) आधारित असते.

समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार ४५,०००० रुपयांवरून ५०००० रुपये झाला.

तर दरमहा फरक = ५००० रुपये

अंमलबजावणीला १५ महिने उशीर झाल्यास

तर एकूण थकबाकी = ५००० × १५ = ७५००० रुपये मिळेल.

त्यामुळे अंमलबजावणी उशिरा झाली तरी थकबाकी मिळत असते. थकबाकी संपूर्ण सुधारित वेतनावर मोजली जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे वाढ उशिरा मिळाली तरी पैसे बुडत नाहीत.