भरत मोहळकर, साम टीव्ही, प्रतिनिधी

लोकसभा निवडणुकीत कांद्याने एनडीएला चांगलंच रडवलंय. त्यामुळे लोकसभेनंतर सरकार खडबडून जागं झालंय. आणि आता केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने नाफेडला असलेले कांद्याचे दर ठरवण्याचे अधिकार काढून टाकलेत.

खासगी बाजारापेक्षा नाफेडचे दर कमी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची लाट पसरली होती. त्यामुळे आता नव्या निर्णयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. त्यामुळे आता नाफेड नव्हे तर डोका कांद्याचे दर ठरवणार आहे.

नाफेड गेलं, डोका आलं

नाफेड आणि खासगी बाजारातील कांदा खरेदीत 500 रुपयांची तफावत आहे. दरात तफावत आल्याने शेतकऱ्यांची नाफेडकडे पाठ शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी डोका दर ठरवणार आहे. डोका म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ कम्झुमर्स अफेअर्स (DOCA). डोका दर आठवड्याला कांद्याचा दर ठरवणार आहे. डोकाने ठरवून दिलेल्या दराने नाफेड कांदा खरेदी करणार आहे. मात्र डोका ही दर ठरवण्याची व्यवस्थाही वेळखाऊ असल्याचं शेतक-यांचं म्हणणंय.

राज्यात कांद्याचं उत्पादन घटल्यानंतरही केंद्र सरकारने 40 टक्के निर्यातशुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. त्यामुळे निव़डणुकीत सापटून मार खाल्लेल्या आणि उशिरानं शहाणपण आलेल्या सरकारनं आता नाफेडला फाटा देत डोकाच्या हाती कारभार दिलाय. मात्र याचा शेतक-यांना किती फायदा होणार याची उत्सुकता आहे.