सागर निकवाडे 
नंदूरबार : राज्य शासनाने एक रुपयात पीक विमा योजना आणली. मात्र विमा कंपन्यांनी यावर्षीही शेतकऱ्यांना (Farmer) दुष्काळी परिस्थितीत विम्याचा फायदा मिळू नये म्हणून अनेक तांत्रिक अडचणींचा मुद्दा उपस्थित करत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिका फेटाळल्याने (Crop Insurance) विमा कंपन्या विभागीय आयुक्तांकडे निर्णयाच्या विरोधात अपीलमध्ये गेल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी उशीर होत असल्याचा समोर आले आहे. (Maharashtra News)

राज्य सरकारच्या एक रुपयात पिक विमा योजनेअंतर्गत नंदुरबार (Nandurbar) जिल्ह्यातील एक लाखपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी पिक विमा घेतला होता. मात्र जिल्ह्यात अनियमित पाऊस आणि पावसाचा मोठा खंड व त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. तरी अजूनही विमा कंपन्यांकडून मदत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असून शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीची अपेक्षा लागून आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात २१ पेक्षा जास्त दिवस पावसाचा खंड असल्याने शेतकऱ्यांना २५ टक्के अनुदान विमा कंपन्यांकडून दिले गेले पाहिजे होतं. त्याचप्रमाणे सरकारने यासंदर्भात मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्यात एक बैठक घेऊन विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र विमा कंपन्यांनी अनेक तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपीलमध्ये गेल्याने शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या मदतीसाठी उशीर होत असल्याचं समोर आला आहे. विभागीय आयुक्तांकडून दोन-तीन दिवसात यासंदर्भात निर्णय येण्याची शक्यता असून त्यानंतर राज्यातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना २५ टक्के अनुदानाची मदत मिळेल; अशी माहिती राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली आहे.