Bar Council Of India : वकील रणजीतसिंह घाटगे याची सनद रद्द, १४ लाख दंड देण्याचाही हुकूम; जाणून घ्या पक्षकाराची तक्रार

- रणजीत माजगावकर

Kolhapur News : कोल्हापूर येथील वकील रणजितसिंह घाटगे (advocate ranjitsingh ghatage) यांची वकिलीची सनद पाच वर्षासाठी काढून घेण्याचा निर्णय भारतीय वकील परिषदेच्या शिस्तपालन समितीने घेतला आहे. त्यामुळे रणजीतसिंह घाटगे वकील म्हणून पुढील पाच वर्षासाठी कोणत्याही न्यायालयात काम करू शकणार नाहीत. (Maharashtra News)

इचलकरंजी येथील एका महिला पक्षकाराने वकील रणजीतसिंह घाटगे यांचे विरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांचे शिस्तपालन समितीकडे तक्रार दिली हाेती. यामध्ये तिने तिच्या वकिलांनी कायदेशीर नीतिमत्ता पाळली नाही या कारणासाठी वकील कायदा कलम 35 नुसार तक्रार दाखल केली होती.

तक्रारदार महिलेचा पती मयत झाल्यानंतर तिचे सासरचे लोकांनी त्या महिलेचा कुटुंबातील व मालमत्तेवरील हक्क नाकारला होता. महिलेने तिचा हक्क मिळवण्यासाठी रणजीतसिंह घाटगे यांच्याशी संपर्क साधला.

घाटगे यांनी वाटणीचा दावा करतो व तुम्हाला सर्व प्रॉपर्टी मिळवून देतो यासाठी रक्कम रुपये दोन कोटी फी पोटी द्यावे लागतील असे सांगितले, संबंधित महिलेने घाटगेंना ११ लाख फी पोटी दिले.

बाकी रक्कम देणे शक्य नसल्याने उर्वरित रकमेसाठी मुदत मागितली असता घाटगे यांनी उर्वरित रकमेसाठी पक्षकार महिलेला मिळणाऱ्या प्रॉपर्टी मधील 33 टक्के हिस्सा स्वतःचे नावे लिहून घेतला. तसा लेखी करार केला व प्रॉपर्टी मिळवून देण्याची हमी दिली.

तथापि, हमी प्रमाणे कोणतेही काम कोर्टात दाखल केले नाही व फी पोटी घेतलेली रक्कम ही परत दिली नाही. त्यामुळे, प्रॉपर्टीत हिस्सा लिहून घेण्याचे कृती बेकायदेशीर व व्यावसायिक शिस्त अनुपालन भंग करणारी आहे अशा स्वरूपाची तक्रार पक्षकार महिलेने दाखल केली होती.

सुरुवातीस बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या शिस्तपालन समितीकडे तक्रार आली असता शिस्तपालन समितीचे सदस्य एडवोकेट आशिष पंजाबराव देशमुख यांनी घाटगे यांना सकृत दर्शनी दोषी मानून ही तक्रार 3 सदस्य शिस्तपालन समितीकडे देण्याचा हुकूम केला.

त्यांचे हुकुमानुसार व सुप्रीम कोर्ट यांच्या आदेशानुसार ही तक्रार भारतीय विधीज्ञ परिषदेच्या शिस्तपालन समिती समोर पाठवण्यात आली. समितीने नुकतीच चौकशी पूर्ण केली आहे. चौकशी वेळी तक्रारदार महिलेकडून इचलकरंजी येथील एडवोकेट अमित सिंग यांनी काम चालवले तसेच घाटगे यांनी स्वतः काम चालवले.

या कामी वकिलाला पक्षकाराकडून फि व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाने कोणतीही मालमत्ता मागता येणार नाही, वकिलाने फी घेतल्यानंतर काम दाखल करणे व प्रामाणिकपणे चालवणे वकिलाची जबाबदारी आहे. घाटगे यांचे वर्तन हे गैरवर्तन असलेचे स्पष्ट करत शिस्तपालन समितीने रणजीतसिंह घाटगे यांना दोषी धरले.

घाटगे यांनी रक्कम रुपये अकरा लाख मिळाले नाहीत असा बचाव घेतला होता. तथापि, तक्रारदार महिलेने बँकेचा खाते उतारा हजर करून तो बचाव चुकीचा ठरवला, तसेच रणजीत घाटगे याने बेकायदेशीरपणे लिहून घेतलेला 33% हिस्सा मागणीचा करारच शिस्तपालन समितीसमोर हजर केला, तक्रारदार महिलेस दोन लहान मुले असून त्यांचाही हिस्सा लिहून घेण्यात आला आहे असे त्या महिलेचे म्हणणे होते.

सनद रद्द, 14 लाख दंड

घाटगे यांनी वकील कायदा कलम 35 नुसार व्यावसायिक गैरवर्तन केले असे महिलेचे म्हणणे होते, ते मान्य करण्यात येऊन घाटगे यांना दोषी धरण्यात आले. त्याची सनद पाच वर्षासाठी रद्द करण्यात आली आहे तसेच तक्रारदार महिलेस सहा टक्के व्याजाने रक्कम रुपये 14 लाख परत देण्याचाही आदेश करण्यात आला आहे. ही रक्कम रुपये 14 लाख व्याजासह परत न केलेस रणजीतसिंह घाटगे याची सनद कायमपणे रद्द करण्यात येईल असेही निर्देश दिले आहेत.

अशा स्वरूपाची पहिलीच शिक्षा

महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या इतिहासामध्ये अशा स्वरूपाची पहिलीच शिक्षा झाली असे अनेकांनी मत व्यक्त केले आहे, सर्वसाधारणपणे एक ते पाच वर्षापर्यंत वकिलीची सनद रद्द करण्यात येते. परंतु, या कामी दंडाची रक्कम अदा न केलेस तहयात सनद रद्द करण्याचा हुकूम करण्यात आला आहे. हा एक अपवाद आहे.

ही तक्रार शिस्तपालन समितीचे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे मेंबर ज्येष्ठ वकील डी. के. शर्मा, मेंबर ज्येष्ठ वकील प्रताप मेहता, मुंबईचे मेंबर ज्येष्ठ वकील नेल्सन राजन या 3 सदस्य समिती पुढे निकाल झाली आहे. एका विधवा महिलेस वकिला विरुद्ध न्याय मिळवून देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नासाठी इचलकरंजी येथील तक्रारदार महिलेचे वकील एडवोकेट अमित सिंग यांचेही कौतुक होत आहे.

Edited By : Siddharth Latkar