मढ आणि वर्सोवा या दोन भागांना जोडण्यासाठी मालाड खाडीवर पूल बांधला जाणार आहे. या पुलाच्या कामासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिलाय. पुलासाठी आवश्यक असलेली कांदळवनातील 1237 झाडं हटवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिलीये.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिकेची याचिका मंजूर केली. सप्टेंबर 2018 मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, या कामासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणं गरजेचं होतं. त्यानुसार महापालिकेने 2.7515 हेक्टर जागेवरील 1237 कांदळवनांची झाडं हटवण्याची परवानगी मागितली होती.

हा पूल 2064 मीटर लांब असणार आहे. मुंबईच्या रस्त्यांच्या जाळ्यात मढ आणि वर्सोवा यांना जोडणारा हा एक महत्त्वाचा रस्ता ठरणार आहे. सध्या मढहून वर्सोव्याला जाण्यासाठी मोठा वळसा घ्यावा लागतो. त्यामुळे वाहतूक कोंडीमुळे या प्रवासाला जवळपास दीड तास लागतो.

अंतर होणार कमी

नवीन पूल तयार झाल्यानंतर मढ आणि वरसोवा यांच्यातील अंतर खूप कमी होईल. सध्या या दोन ठिकाणांमधील रस्त्याचा प्रवास 21 किलोमीटर आहे. पूल झाल्यानंतर हा प्रवास सुमारे 1.5 किलोमीटर इतका कमी होणार आहे. त्यामुळे जवळपास दीड तास लागणारा प्रवास फक्त 5 मिनिटांत होऊ शकतो.

या पुलामुळे रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी कमी होण्यास मदत होणार आहे. प्रवासासाठी लागणारा वेळही कमी होण्याची शक्यता आहे. तसंच वाहनांची संख्या आणि प्रवासाचा वेळ कमी झाल्याने वाहनांमुळे होणारे प्रदूषणही कमी होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी ॲड. जोएल कार्लोस यांच्यासोबत न्यायालयात बाजू मांडली. या पुलासाठी संबंधित सरकारी आणि नियामक संस्थांच्या आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट ॲक्शन ग्रुपने या प्रकल्पाला आक्षेप घेतला. पुलासाठी काढल्या जाणाऱ्या कांदळवनाच्या झाडांच्या बदल्यात दुसरीकडे झाडं लावण्याची महापालिकेची योजना पुरेशी नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला.

यावर महापालिकेने सांगितलं की, ठाणे जिल्ह्यात 9 हेक्टर जागेवर कांदळवनाची भरपाई म्हणून काम करण्यासाठी 1.4 कोटी रुपये जमा करण्यात आलेत. तसंच 2.5 हेक्टर जागेवर कांदळवन पुन्हा तयार करण्याची योजना आहे. पुलाचे खांब आणि इतर बांधकामासाठी लागणाऱ्या भागामुळे प्रत्यक्षात फक्त 0.20 हेक्टर कांदळवन क्षेत्रावर परिणाम होणार आहे, असंही महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले.

या सर्व बाबी लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने पुलाच्या कामासाठी 1237 कांदळवनांची झाडं हटवण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे मढ आणि वरसोवा यांना जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या पुलाच्या बांधकामाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.