Maratha Aarakshan: कायद्यात सरसकट बसत नाही म्हणून सरसकट नाही, मुख्यमंत्री फडणवीसांचं मोठं विधान

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेल्या अनेक मागण्या महाराष्ट्र सरकारने मान्य केल्या. त्यामधील हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील मागणीचा सरकारकडून जीआर देखील काढण्यात आला. हा जीआर हाती आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं. त्यांनी लिंबू पाणी पित उपोषणाच सोडलं. मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडल्यानंतर

देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, 'मनोज जरांगे पाटील यांची सरसकट मागणी कायदेशीर अडचणी होत्या. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय सरसकट करणे शक्य नव्हतं. ही वस्तुस्थिती मंत्रिमंडळ उपसमितीने त्यांच्या लोकांच्या लक्षात आणून दिली. देशाच्या संविधानाप्रमाणे आरक्षण हे समूहाला नसतं, व्यक्तीला मिळत असतं. आणि त्या व्यक्तीने ते क्लेम करायचं असतं. त्यामुळे सरसकट करता येणार नाही आणि ते कायद्याच्या पातळीवर टिकणार नाही ही भूमिका समजून त्यांनी स्वीकारली.'