CM Devendra Fadnavis: मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घेतलं, देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया, पाहा VIDEO

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या मागण्या सरकारने मान्य केला. सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा जीआर देखील काढला. जीआरची प्रत हातामध्ये येताच मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. 'मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा निघाला आहे. मला कितीही दोष दिले, शिव्या दिल्या तरी मी प्रत्येक समाजासाठी काम कालही करत होतो, आजही करत आहे आणि उद्याही करत राहिल.', असे मत देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले.

मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडलं याचा मला आनंद आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीने आज मराठा समाजाच्या हितासाठी चांगला तोडगा काढला याचाही आनंद आहे. मनोज जरांगेंच्या सरसकट मागणीमध्ये कायदेशीर अडचणी होत्या. काय अडचणी होत्या त्या आपण त्यांना सांगितल्या. त्यानंतर मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा निघाला आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी सुरूवातीपासून आमची तयारी होती. पण मनोज जरांगेंची सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे या मागणीत कायदेशीर अडचणी होत्या. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय लक्षात घेता सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नव्हते.'

मनोज जरांगेंच्या मागण्यांबाबत ते म्हणाले की, 'मनोज जरांगेंच्या इतर मागण्या मान्य झाल्या आहेत. राधाकृष्ण विखे-पाटील हे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचे आणि सर्व मंत्र्यांचे मनापासून अभिनंदन. त्यांनी सातत्याने बसून अभ्यास करून मार्ग काढला. हा मार्ग निघाल्यामुळे मुळातच जे मराठवाड्यात राहणारे आमचे मराठा समाजाचे लोकं आहेत. त्याचा कधीकाळी त्यांच्या रक्त नात्यातल्या कुणाचाही कुणबी म्हणून उल्लेख झाला असेल तर त्यांना नियमाने सर्टिफिकेट देता येते. हैदराबाद गॅझेटमुळे कुणबी नोंदणी शोधणं सोपं होणार आहे. त्याद्वारे आरक्षण देता येणार आहे. ज्यांना अशाप्रकारचा पुरावा मिळेल त्यांना आरक्षण मिळेल.'

ओबीसी समाजाने चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे देखील फडणवीसांनी सांगितले. ते म्हणाले की, 'ओबीसी समाजाला भीती होती. ज्यांच्याकडे पुरावे नाही, ते लोक आरक्षण घेतील आणि इतर समाजाचे लोक घुसतील. तसं या ठिकाणी होणार नाही. ज्यांचा खऱ्या अर्थाने क्लेम आहे. मात्र कागदपत्रे अभावी ते मिळत नव्हते, अशा मराठा समाजाच्या लोकांना फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी अतिशय चांगला निर्णय हा आहे आणि सर्वात मोठा अडचणी मराठवाड्यात होत्या कारण त्यांच्याकडे रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. एक संविधानिक तोडगा काढू शकलो आहे, ज्याचा फायदा लोकांना होईल आणि कोर्टातही टिकेल. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या समितीने उत्तम काम केल आहे. त्यांचा अभिनंदन करतो.'

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, 'जेव्हा टीका झाली त्यावेळेस मी विचलित झालो नाही. समाजाला न्याय देण्याचा एकच ध्येय होतं....मात्र दोन समाज एकमेकांसमोर येणार नाही, ते निर्माण होणार नाही. अशा प्रकारचा निर्णय कायदेशीर निर्णय करायचा होता. कायदेशीर बाबीचा अभ्यास करून हा निर्णय घेतला याचा श्रेय मंत्रिमंडळ उपसामितीला जाते. दोष दिल्या शिव्या दिल्या तरी समाजासाठी काम आजही करतो. उद्याही करत राहील.मराठा समाज असो ओबीसी समाज असो की महाराष्ट्रातला कुठलाही समाज असो प्रत्येक समाजासाठी काम करणं हे कर्तव्य समजतो. त्यात कर्तव्यात कधी शिव्या मिळतात कधी फुलांचे हारही मिळतात.'