Women Reservation Bill: मोदी सरकार महिला आरक्षणासाठी घटनेत दुरुस्ती करणार; काय आहे 'नारीशक्ती वंदन' कायदा?

Women Reservation:

नव्या संसद भवनात लोकसभेचे कामकाज सुरू झालं आहे. या नवीन संसद भवनातील आपल्या पहिल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी मोठी घोषणा केली. केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये महिला आरक्षणासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आलं असून ते विधेयक आज सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात आपली भूमिका स्पष्ट केली. महिला आरक्षणासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्यात येणआर असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. (Latest Politics News)

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात अनेकवेळा महिला आरक्षण विधेयक आणलं गेलं. पण यशस्वी करण्यासाठी डेटा गोळा करता आला नाही त्यामुळे त्यांचं ते स्वप्न अपूर्ण राहिलं. महिलांचं सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्या शक्तीला आकार देण्यासाठी मला निवडलं असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

नारी शक्ती वंदन अधिनियम

महिला आरक्षणाबाबत यापूर्वीही संसदेत प्रयत्न झालेत. आज आपले सरकार संविधान दुरुस्ती विधेयक मांडणार आहे. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षण मिळेल. हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर त्यांची ताकद आणखी वाढेल. मी दोन्ही सभागृहांच्या खासदारांना आवाहन करतो की हे विधेयक सर्वांच्या संमतीने मंजूर करावे.

स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रात झपाट्यानं प्रगती करत आहेत. नेतृत्व करत आहेत. त्यामुळे माता-भगिनींनी स्त्री शक्तीला धोरण निर्मितीत जास्तीत जास्त योगदान देणं अत्यंत गरजेचं आहे. तसेच पंतप्रधान मोदींनी नारी शक्ती वंदन अधिनियमाबद्दल अभिनंदन केलं. महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ती वंदन अधिनियम म्हणून ओळखले जाईल," असं मोदी म्हणाले.

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षण विधयेक सादर केलं. या आरक्षणाची मुदत १५ वर्ष असेल. ही मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार संसदेकडे असेल. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेतील महिला जागांची संख्या १८१ होणार आहे. सध्या लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या ८२ आहे. हे विधेयक पास झाल्यानंतर संसद आणि दिल्लीसह सर्व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के जागा दिली जाणार आहे. यात एससी-एसटी वर्गासाठी असलेल्या कोटामध्ये कोटा लागू होईल.